अनिल घनवट : शेतीसाठी निराशजनक नव्हे, घातक अर्थसंकल्प
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- देशाचा 2020-21 चा अर्थसंकल्प हा कर दाते व उद्योग क्षेत्राला दिलासा देणारा असला तरी शेतीला मात्र सापत्न भावाची वागणूक देणारा आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकर्‍यांसाठी निराशाजनक तर आहेच, पण शेती व देशासाठी घातक असल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्प औद्योगिक विकासासाठी काही प्रमाणात चालना देणारा वाटत असला तरी कृषि प्रधान देशातील कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणारा आहे. ज्या देशातील 60 टक्के जनता अजूनही खेड्यात रहाते व शेतीवर अवलंबून आहे, त्याच्या प्रगतीसाठी कोणतेही पाऊल उचललेले दिसत नाही. जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी आयकर कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे पण खेड्यातील 60 टक्के जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्याच्यादृष्टीने काही केलेले नाही. ग्रामिण जनतेची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय उद्योगधंद्यांना चालना मिळू शकत नाही व नविन रोजगार निर्मिती होऊ शकते याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. औद्योगिक वस्तू निर्मिती व निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मात्र, कांद्याच्या निर्यातीवर आजही बंदी आहे.
अनेक शेतीमालांवर आयात निर्याती संबंधी सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याबाबत काहीच बोलले गेले नाही. शेतीला स्पर्धाक्षम करण्याचा मानस अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ओैद्योगिक क्षेत्रात उपलब्ध सर्व तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करण्यात येणार आहे. मात्र शेतीला स्पर्धाक्षम करण्यासाठी जनुक सुधारित (जेनिटकली मॉडिफाइड) बियाणे वापरण्याची परवानगी नाही. शेती पुन्हा झिरो बजेट व नैसर्गीक पद्धतीकडेच घेऊन जाण्याचा सरकारचा कल आहे. हे शेती व देशाला अधोगतीकडे घेऊन जाणारे आहे. हे देशासाठी घातक आहे.
शेतीसाठी प्रस्तावित 16 कलमी कार्यक्रम हा अनेक वर्षांपासून सुचविला जात आहे. मागिल बजेटमध्ये होते तेच या बजेटमध्ये पुन्हा मांडले आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पुनरुच्चार केला पण ते कसे करणार याचे स्पष्टीकरण नाही. जे अर्थसंकल्पात मागील वर्षी मांडले त्याच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन कधी होत नाही. आता अर्थसंकल्पही निवडणूक जाहीरनाम्या सारखे झाले आहेत. फक्त जाहीर करायचे अंमलबजावणीची जवाबदारी नाही. शेतीला 15 लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तर कसे व कोणाला मिळणार? महाराष्ट्रात 80 टक्के शेतकरी थकबाकीदार झाले आहेत.
त्यांना लाभ मिळणार नाही. 80 टक्के अल्पभूधारक आहेत, त्यांना अर्थ सहाय्य करण्याची मर्यादा किती असणार? मग या अर्थसह्याचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार? शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोदामे बांधण्याच्या निर्णयाचे स्वागत, पण प्रत्यक्षात ते कधी उभे राहणार? प्रत्येक अर्थसंकल्पात तरतूद असते पण परिणाम दिसत नाहीत. शेतीमाल वाहतुकीसाठी किसान रेल व विमान सेवा उपलब्ध होणार. यात शेतकर्‍यांपेक्षा शेतीमाल व्यापाराची सुविधा मिळणार असली तरी ते स्वगतार्ह आहे. पण त्या आगोदर शेतकरी व व्यापार्‍यांना स्वातंत्र्य देणे महत्त्वाचे होते.शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देणारे धोरण अर्थसंकल्पात दिसत नाही. ग्रामिण भागात रोजगार निर्मिती होईल असे काही उपाय नसल्याचे घनवट यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र शासनाने शेतीला व शेतकर्‍यांच्या विकासाला गाभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. देशाचा सर्वांगिण विकास साधायचा असेल, उद्योगधंदे भरभराटीला यायचे असतील व बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर ग्रामीण जनतेच्या खिशात पैसा येणे महत्त्वाचे आहे. शेतकर्‍यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य देणे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी शासनाला कसलाही खर्च नाही, फक्त घोषणा करायची आहे. मात्र, सरकार हे करण्यास तयार नाही, अशी टीका घनवट यांनी केली आहे.
