जि. प. कामकाज चौकशीसाठी समिती नियुक्त; पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करा: विभागीय आयुक्त माने

जि. प. कामकाज चौकशीसाठी समिती नियुक्त; पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करा: विभागीय आयुक्त माने

नाशिक । प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद प्रशासनाचा कारभार संथगतीने सुरू असल्याच्या तक्रारींची दखल विभागीय आयुक्तांनी घेत सहा अधिकार्‍यांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. कामकाजातील त्रुटी, निधी खर्चाला होत असलेला विलंब त्याची कारणे आणि अमंलबजावणी, अशा मुद्यांंंवर पंधरा दिवसांत सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी दिले आहेत.
पदाधिकारी व सदस्यांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या कामाविषयी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती.

2017-18 या आर्थिक वर्षातील 83 कोटी शासनाकडे व्यपगत झाल्यानंतर त्यासाठी पाठपुरावा करून हा निधी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असताना 2018-19 या वर्षातील केवळ 51 टक्केच निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे साडेतीन महिन्यांत 145 कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर असताना कामकाज अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. याचा निषेध नोंदवत जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांची भेट घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या तक्रारीच्या आधारे आयुक्तांनी सहा अधिकार्‍यांची समिती स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

समितीमध्ये उपायुक्त ए. एस. मोरे, उपायुक्त प्रदीप पोतदार, सहायक आयुक्त एम. जी. सांगळे, सहायक आयुक्त चंद्रकांत वानखेडे, सहायक लेखाधिकारी एस. डी. जगताप, सहायक गटविकास अधिकारी शरद पवार यांचा समावेश आहे. या समितीला पंधरा दिवसांत सदस्यांनी आक्षेप घेतलेल्या सर्व बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रामुख्याने समाजकल्याण विभागाकडील 5 टक्केे दिव्यांग निधी खर्चाचे नियोजन निर्धारित वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे लाभार्थी वंचित राहिले का? याविषयी चौकशी केली जाईल. 2017-18 या वर्षासाठी मंजूर नियतव्यय व त्या प्रमाणात झालेला खर्च, अखर्चित निधी, व्यपगत झालेल्या निधींची कारणमीमांसा जाणून घेतली जाणार आहे.

अधिकारी व सेवकांच्या प्रलंबित विभागीय चौकशा व चौकशा पूर्ण होऊन कार्यवाहीस्तव प्रलंबित प्रकरणे यांची सद्यस्थिती काय? तसेच निधी खर्चासाठी झालेला विलंब आणि खर्चाचे नियोजन इत्यादी बाबींचा मागोवा घेतला जाणार आहे. सदस्यांनी आक्षेप घेतलेल्या गोष्टींची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल येत्या पंधरा दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे सुपुर्द केला जाणार आहे.

या मुद्यांची होणार चौकशी

समितीकडून 2017-18 या वर्षातील निधी खर्च करण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे शोधली जाणार आहेत. 2018-19 व  2019-20 या दोन वर्षांतील निधी खर्चाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यात येईल. या तीनही आर्थिक वर्षातील नियतव्यय, अंमलबजावणी, झालेला विलंब याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com