पुणे – महाराष्ट्र साखर आयुक्त कार्यालयाने शेतकर्‍यांना ऊसाचे बिलेे न देणार्‍या राज्यातील १५ साखर कारखान्यांना नोटीस पाठवली आहे. ऊस नियंत्रण अधिनियमानुसार, ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत कारखान्यांकडून शेतकर्‍यांना ऊसाचे बिल देणेे अनिवार्य आहे. पण अनेक साखर कारखाने यामध्ये अयशस्वी ठरले आहेत.
दरम्यान करोना संकटामुळे साखर कारखान्यांसह ऊस शेतकर्‍यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. कारखान्यांची साखर विकली जात नाही, ज्यामुळे त्यांना उत्पन्न मिळत नाही आणि ते शेतकर्‍यांची बिले देण्यास अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे ऊस शेतकर्‍यांसमोरही आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला करोनाचा सामना करावा लागत आहे. तसेच करोनामुळे साखर निर्यात ठप्प झाली आहे आणि घरगुती बाजारात साखर विक्री देखील पूर्णपणे मंदावली आहे. साखर कारखाने देखील सरकारकडे सातत्याने मागणी करत आहेत की, त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी पॅकेजची घोषणा केली जावी. महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांना या हंगामात पूर आणि दुष्काळामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
