नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
राज्य शासनाने (State Government) २०१९-२० या वर्षात मूलभूत सुविधांची मंजूर केलेली कामे पूर्ण झाली असून काही कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत.
कामे पूर्ण केल्यानंतर काही ठेकेदारांनी देयके सादर केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Department of Public Works) थेट ही कामे राज्य सरकारने रद्द केल्याचे सांगत आहे. विभागाच्या या उत्तराने जिल्हयातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते (Well-educated unemployed engineers) व मजूर सहकारी संस्थां (Labor Co-operative Societies) अडचणीत सापडल्या आहेत.
ग्रामविकास विभागाने २०१९-२० या वर्षात नाशिक जिल्ह्यासाठी (Nashik District) या लेखाशीषार्खाली १०९ कामे मंजूर केली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामांचे कार्यारंभ आदेश संंबंधित ठेकेदारांना दिल्यानंतर कोरोनाचे (Corona) संकट सुरू झाल्याने त्यांच्याकडून कामांना काहीसा उशीर झाला. त्यानंतर सार्यजनिक बांधकाम विभागाने त्यांना पत्र पाठवून कामांना मुदतवाढ करून घेण्याचे आदेश दिले.
या कामांना मुदतवाढ दिल्यानंतर आता कामे पूर्ण करून कंत्राटदारांनी देयके सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. ठेकेदारांनी देयके मिळण्यासाठी आंदोलन (Movement) केल्यानंतर या देयकांबाबत विचारणा केली असता संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांनी ही कामे राज्य सरकारने रद्द केली असल्याचे उत्तर दिले. तब्बल १५ कोटींची १०९ कामे ठेकेदारांनी केली असून ही कामे रद्द केल्यानंतर या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न कंत्राटदारांना पडला आहे.
याबाबत संबंधित विभागाच्या लेखा विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही कामे रद्द झाली असून या कामांची पुनस्थापना करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले.
