सवंग लोकप्रियतेसाठी विविध राजकीय पक्ष निर्णय घेत असतात. त्यातून संबंधित घटकांचे प्रश्न खरेच सुटतात का, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. खरे तर कर्जमाफीने शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. तसे असते तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेनंतर तरी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या नसत्या. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे; कायमस्वरुपी इलाज नाही, याची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
1989 पासून आतापर्यंत वारंवार कर्जमाफी देण्यात आली, तरी शेतकर्‍यांचे प्रश्न कायम आहेत. उद्योजकांना वारंवार वेगवेगळ्या सवलती, कर्जमाफी दिली, तर मोठी टीका होत नाही, परंतु शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवर लगेच सर्वजण तुटून पडतात. तेव्हा कोणालाही आर्थिक शिस्तीची आठवण येत नाही.
टीकाकारही शेतकर्‍यांची परिस्थिती समजून न घेता कर्जमाफीसाठी वारंवार सरकारपुढे रडगाणं गाणारे, अशी शेतकर्‍यांची संभावना करतात. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्यानंतरही मध्य प्रदेशमधले सत्ताधारी समाधानी नाहीत. उलट, काँग्रेसअंतर्गत राजकारणातून तेथील आमदारानं थेट शेतकीयांच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता न करता आल्यानं राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
केंद्र सरकारच्या दर वर्षीच्या अर्थसंकल्पात लाखो कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या घोषणा केलेल्या असतात; परंतु प्रत्यक्षात तेवढी तरतूद होत नाही, हा एक मुद्दा आणि ती तरतूद ही कर्जाची रक्कम असते. शेतकरी त्यावर व्याज भरतात. त्यातून बँकांचा फायदा होतो. शेतकर्‍याचं बुडीत कर्ज आणि उद्योजकांचं बुडीत कर्ज यांची तुलना केली तर कोण कोणाला अधिक बुडवतं, हे लक्षात येतं.
शेतमालाचं उत्पादन हे निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असतं. पाऊस कधीच वेळेवर होत नसतो. त्यात सातत्य नसतं. हवामान अनुकूल असेल, याची शाश्वता नसते. एवढ्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून पीक हाती आलं, तर त्याला भाव मिळेल, याची शाश्वती नसते.
शिवाय शेतकर्‍याला शेतीमाल पिकवण्यासाठी बियाणी, कीटकनाशकं आदींपासून अनेक वस्तू किरकोळ बाजारात खरेदी कराव्या लागतात आणि शेतीमाल मात्र ठोक बाजारात विकावा लागतो. शेतमाल नाशवंत असतो. पुरेसं भांडवल नसल्यामुळे त्याला तो जास्त काळ साठवून ठेवता येत नाही; मिळेल, त्या किंमतीत विकावा लागतो.
शेतीचं अर्थशास्त्र तुटीचं का असतं, हे एकदा लक्षात घेतलं की मग शेतकर्‍यांवर वारंवार कर्जमाफी मागण्याची वेळ का येते आणि आणि आता झालेली कर्जमाफी ही शेतकर्‍यांची समाधान करणारी कशी नाही, हे त्यातून लक्षात यायला हरकत नाही. शेतकर्‍यांचं दर महिन्याचं उत्पन्न फक्त साडेसहा हजार रुपये आहे, असं सरकारचीच आकडेवारी सांगते. असं असेल, तर केंद्र सरकारची सहा हजारांची मदतही किती अपुरी आहे, हे लक्षात यावं.
मुळात शेतकरी संघटनाही कर्जमाफीचा पुरस्कार करत नाहीत. त्यांच्या मतानुसार शेतकर्‍यांना कुणाच्या कुबड्यांची गरज नाहीच. त्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव द्यावा, अशी शिफारस कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी केली आहे.
खरं तर सरकारने बाजारभावात हस्तक्षेप करण्यापेक्षा क्रॉप पॅटर्न ठरवून द्यायला हवा. एकरी उत्पादकता वाढीसाठी शेतकर्‍यांचं प्रबोधन करायला हवं. दर आठवड्याला उपग्रहांच्या मदतीनं देशात कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आलं आहे, त्याचं संभाव्य उत्पादन किती असेल, देशाची एकूण गरज किती आणि हंगामानंतर संबंधित पिकासाठी त्या काळात काय भाव असेल, याची माहिती माध्यमांतून देऊन शेतकर्‍यांना सावध करून कोणतं पीक घ्यावं, याबाबत तज्ज्ञांमार्फत मार्गदर्शन करायला हवं.
शाश्वत वीज, शाश्वत पाणी आणि शाश्वत भाव या शेतकर्‍यांच्या तीन मागण्या आहेत. आताही सरकार किमान हमी भावाचा दावा करू शकेल; परंतु किमान हमी भाव कसा काढला जातो आणि तो खरंच मिळतो का, याची माहिती एकदा जाहीर करायलाच हवी. राज्य कृषिमूल्य आयोगानं सादर केलेल्या अहवालांना केंद्र सरकार कसं केराची टोपली दाखवतं आणि उत्पादन खर्चापेक्षाही कमीत कमी हमीभाव कसा जाहीर करतं, हे वेगळं सांगायची आवश्यकता नाही.
त्यातही बाजार समिती कायद्यानुसार हमी भावापेक्षा कमी किंमतीत शेतीमाल खरेदी करता येत नाही, असा नियम असताना सर्रास कमी भावात शेतीमाल खरेदी होतो. किमान हमी भावापेक्षा कमी भावात शेतीमाल खरेदी केला म्हणून किती व्यापार्‍यांवर गुन्हे दाखल झाले, याचं उत्तर ‘एकही नाही’ असं मिळतं.
शेतीला केवळ कर्जमाफी करून उपयोग नसतो. शेतीत भांडवली गुंतवणूकही करावी लागते. आरामदायी गाड्यांना कमी व्याजात कर्ज आणि शेतीसाठी लागणार्‍या ट्रॅक्टरसह अन्य शेतीउपयोगी साहित्यासाठी जास्त दरानं कर्ज असं धोरण असल्यास शेतीला आपण किती दुय्यम स्थान देतो, हे लक्षात येतं.
या पार्श्वभूमीवर शेतीच्या अर्थकारणाचा आणि कर्जमाफीच्या घोषणेचा विचार करावा लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि आता उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचं विवेचन केलं तर दोन्ही योजना शेतकर्‍यांचं समाधान करणार्‍या नाहीत.
योजनांची नावं वेगवेगळी असली आणि त्यातून दोन्हींचं राजकारण साध्य होत असलं, तरी त्यातून शेतकर्‍याचं किती कल्याण होणार, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. फडणवीस यांनी दीड लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं होतं तर ठाकरे यांनी दोन लाख रुपयापर्यंतचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली.
यासंदर्भातल्या अटी पाहिल्या तर दोघांच्या योजनेत किरकोळ फरक आहे. आरोप-प्रत्यारोप होत असले आणि टीकाटिप्पणी होत असली, तरी दोघांच्या योजना शेतकर्‍यांचं पूर्ण समाधान करणार्‍या नाहीत. ती वरवरची मलमपट्टी आहे. ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मोठी घोषणा केली.
मार्च 2020 पासून ही कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत इतिहासातली ही सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा दावा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केला आहे. अर्थात, गरज आहे शेतकर्‍यांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळण्याची.
