तलाठ्यांच्या खिशाला भार

वीज बिल स्वतःचा खिशातून पदरमोड
तलाठ्यांच्या खिशाला भार

सोमावल Somaval ।वार्ताहर

निधी अभावी Lack of funds तालुक्यातील महसूल विभागातील तलाठी आपल्या कार्यालयाचे वीज बिल Electricity bill स्वतःचा खिशातून पदरमोड करत वीज वितरण कंपनीला Power Distribution Company भरत असल्याचे चित्र असून शासनाने हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी त्यांची मागणी आहे.

तळोदा तालुक्यात 91 महसूल गावे आहेत. शेतकर्‍यास त्यांचे सातबारा उतारा अथवा तत्सम कागद पत्रे गावातच मिळावी यासाठी शासनाने त्यांना गावातच कार्यालयात राहण्याची सक्ती केली आहे.साहजिकच तलाठ्यांनी आपापल्या गावाच्या ठिकाणी ग्राम पंचायतींच्या एका खोलीत कार्यालये थाटली आहेत.त्यांना प्रशासनाने कार्यालयात उपस्थित राहण्याची वेळापत्रक देखील ठरवून दिले आहे.त्यानुसार सबंधित कर्मचारी उपस्थित राहत असतात.

मात्र कार्यालयाचा ठिकाणी ज्या सुविधा देणे अपेक्षित असताना त्यांना त्या उपलब्ध नसल्याचं चित्र आहे.एवढेच नव्हे तर सध्या लाईट बिलाची तजवीज देखील होत नसल्याची त्यांची व्यथा आहे.कारण बिलाची रक्कम त्यांना आपल्या स्वतःचा खिशातून पदरमोड करत भरावी लागते. अन्यथा वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयकडून जोडणी कट करण्याचा समस्येला तोंड द्यावे लागत असते.वास्तविक शेतकर्‍यांच्या सातबारा व कागदपत्रांसाठी शासनास शेतकर्‍यांकडून महसूल मिळतो.

शिवाय आता शासनाने डिजीटल सातबार्‍याची सक्ती शेतकर्‍यांना केली आहे.त्यामुळे अन्य कोणतेही कार्यालय ऑफ लाईन सातबारा घेत नाही.साहजिकच शेतकर्‍यांचे बँकांमधील कर्ज प्रकरण असो की योजनांच्या लाभ अथवा विविध अनुदान असो याचे प्रकरण पुढे सरकत नाही.परिणामी शेतकर्‍यांनाही लाभापासून वंचित राहावे लागत असते.अशी वस्तुस्थिती असताना शासनाने आपल्या अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयांच्या वीज पुरवठ्यासाठी भरीव तरतुदी बाबत उदासीन भूमिका घेतली आहे.

तहसील,पंचायत समिती सारख्या प्रमुख कार्यालयांना देखील दरवर्षी थकीत वीज बिलांपोटी खंडित वीज पुरवठ्याच्या नामुष्कीस तोंड द्यावे लागते.सबंधित अधिकारी तेवढ्या पुरता त्यातील काही रक्कम भरून ही डोकेदुखी थांबवतात.निदान शासनाने कार्यालयांच्या वीज बिल भरण्यासाठी भरीव तरतूद करून हा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा अशी कर्मचार्‍यांची अपेक्षा आहे. तळोदा येथील तलाठी कार्यालय महसूल विभागाच्या समोरच आहे . या कार्यालयातही नेहमी गर्दी असते .

हे कार्यालय लोकसहभागातून बांधण्यात आले आहे . म्हणजे आजही शासनाकडुन स्वतंत्र कार्यालय देण्यात आलेले नाही . या कार्यालयाची जागा अत्यंत अपुरी असून लोकांना आपल्या कामासाठी बाहेर ताटकळत उभे राहावे लागत असते . या कार्यालयात अर्ध्या जागेत मंडळ अधिकारी कार्यालय सुद्धा कार्यालय कार्यरत आहे . त्यामुळे दोन्ही कार्यालयांना जागा अत्यंत त्रोटक पडते आहे .

पाच टक्के निधीचा खर्चाची मूभा घेतली काढून

नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या नुकसान ग्रस्तांचा अनुदानातून उरलेली रक्कम अथवा इतर योजेनेच्या निधीतून उरलेल्या रकमेतून लाईट बिल अथवा स्टेशनरी साठी पाच टक्के रक्कम खर्च करण्याचा अधिकार यापूर्वी महसूल प्रशासनास दिला होता.मात्र तोही अधिकार गेल्या तीन वर्षापासून शासनाने काढून घेतला आहे.

साहजिकच प्रशासना पुढे निधीचा प्रश्न निर्माण होवून ही देणी सुध्दा थकत असतात.त्यामुळे कामेही खोळंबतात . शासनाने या प्रकरणी ठोस उपाययोजना कराव्यात.

सज्जांचा बांधकामाच्या प्रस्ताव पाठवण्याची गरज

तळोदा येथील महसूल विभागाच्या सर्वच सज्जे इमारती विना आहेत.तळोदा येथील त्याचे कार्यालय शहरातील नागरिकांनी लोकसहभागातून बांधून दिले आहे तर इतर ठिकाणी ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयात सुरू आहेत. तलाठी,सर्कल, शेतकरी त्यामुळे निदान तळोदा, सोमावल,प्रतापपूर, बोरद या चार मंडळाची कार्यालये बांधण्याची नितांत आवश्यकता अ्र्र्राहे. या पार्श्वभूमीवर येथील महसूल प्रशासनाने तेथील इमारतीच्या प्रस्ताव दिला आहे.आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी उदासीनता झटकून तातडीने त्याचे इस्तीमेट तयार करून शासन दरबारी पाठवण्याची गरज आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com