आदिवासी पीएच.डी संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती लागू करण्याच्या मागणी

आदिवासी संशोधक विद्यार्थी कृती समितीतर्फे पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन
आदिवासी पीएच.डी संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती लागू करण्याच्या मागणी

मोलगी | वार्ताहर- MOLAGI

आदिवासी पीएच.डी.संशोधक (Ph.D. researcher) विद्यार्थ्यांना तात्काळ अधिछात्रवृत्ती अर्थात फेलोशिप (Fellowship) लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यालयासमोर आदिवासी संशोधक विद्यार्थी कृती (Tribal research students) समितीतर्फे दि.२ मे पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.

याबाबत आदिवासी संशोधक विद्यार्थी कृती समितीतर्फे मुख्यमंत्री (Chief Minister), उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, आदिवासी विकास मंत्री , Deputy Chief Minister, Governor, Tribal Development Minister) यांना दिलेल्या दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,

बार्टी, सारथी आणि महाज्योती यांच्या धर्तीवर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे. संस्थेअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या (एस.टी) पीएच.डी संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) (Fellowship) सुरू करावी अशी मागणी मागील एका वर्षापासून विविध संशोधक विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

याचाच एक भाग म्हणून दि. २८ मार्च २०२२ ते ४ एप्रिल २०२२ दरम्यान आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. दि.१ एप्रिल २०२२ रोजी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या मंत्रालयासमोरील शासकीय निवासस्थानी प्रत्यक्ष भेटी दरम्यान आदिवासी संशोधक पीएच.डी अधिछात्रवृत्तीच्या शासन निर्णयाकरिता लागणारा प्रशासकीय प्रक्रियेचा कालावधी, वित्त विभागाच्या प्रक्रियेचा कालावधी, एका महिन्याचा लागू शकतो.

त्यामुळे काही वेळ आदिवासी विभागास मिळावा अशी अपेक्षा विद्यार्थी कृती समिती समोर व्यक्त केली व आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती करण्यात आली होती. दि. ०४ एप्रिल २०२२ रोजी आयुक्त यांच्या दालनांमध्ये संस्थेच्या कर्मचार्‍यांसमवेत झालेल्या चर्चेला अनुसरून आणि मंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनाला अनुसरून दि.४ एप्रिल २०२२ रोजी आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.

पण एका महिन्यामध्ये कोणताही सकारात्मक निर्णय घेऊन अधिछात्रवृत्तीची जाहिरात दि.१ मे २०२२ पर्यंत प्रसिद्ध न केल्यास दि. ०२ मे २०२२ पासून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला होता. त्यानुसार कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.

दरम्यान, भर उन्हात बेमुदत धरणे आंदोलनाला बसले असतांना त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न असतांनासुध्दा आदिवासी प्रशासन अथवा आदिवासी मंत्र्यांचे या संशोधन करणार्‍या पीएच.डी धारक विद्यार्थ्यांकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे.

मुळात महाराष्ट्रात आदिवासी समाजाचे जवळजवळ २५ आमदार आणि इतर खासदार असतांनासुध्दा या बेमुदत आंदोलन करणार्‍या संशोधक विद्यार्थ्यांची आजपर्यंत एकही आमदार किंवा खासदारांनी येऊन साधी विचारपूस सुध्दा केलेली नाही.

एकीकडे उच्च शिक्षित आदिवासी विद्यार्थी मिळत नाही, परंतु खर्‍याअर्थाने आजच्या या आधुनिक काळात आदिवासी विद्यार्थी हा उच्च शिक्षित आहेत परंतु या उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती व आर्थिक समस्या समजून घेण्यास कोणत्याही मंत्र्यांची किंवा प्रशासनाची डोळे उघडून पाहण्याची मानसिकता दिसत नाहिये.

गेल्या एका वर्षापासून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला निवेदन व पाठ पुरावा करून सुध्दा कोणत्याही मंत्र्यांनी अथवा प्रशासनाने अधिकृत माहिती विद्यार्थ्यांसमोर सादर केलेली नाहीत.त्याच प्रमाणे मंत्रालयला वारंवार पत्र व्यवहार व ई-मेल पाठवून सुध्दा आदिवासी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. म्हणून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com