जनसुनावणीतून पीडित महिलांना न्याय देण्याचा आयोगाचा प्रयत्न : रुपाली चाकणकर

महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमातर्ंगत नंदुरबारमध्ये पार पडली जनसुनावणी
जनसुनावणीतून पीडित महिलांना न्याय देण्याचा आयोगाचा प्रयत्न : रुपाली चाकणकर

नंदुरबार | प्रतिनिधी- nandurbar

महिलांवरील अन्याय, अत्याचार रोखून त्यांच्या सुरक्षिततेला (Women's Commission) महिला आयोग प्राधान्य देत आहे. त्यासाठीच जिल्हास्तरावर जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात येत आहे. या सुनावणीच्या माध्यमातून पीडित महिलांना न्याय देण्याचा आयोगाचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन (maharastra) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी आज येथे केले.

महिला आयोग आपल्या दारीफ या उपक्रमांतर्गत प्राप्त तक्रारीची जनसुनावणी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Birsa Munda) बिरसा मुंडा सभागृहात घेतली त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

यावेळी आयोगाच्या सदस्या श्रीमती. उत्कर्षा रुपवते, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी, पोलीस अधीक्षक पी.आर.पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, (Upper Collector Mahesh Patil) अप्पर जिल्हाधिकारी महेश पाटील, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म.बा.वि) कृष्णा राठोड, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी साईनाथ वंगारी, राज्य महिला आयोगाचे जिल्हा समन्वय ऍड. उमा चौधरी आदि उपस्थित होते.

श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, महिला आयोगातर्फे महिला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आजची सुनावणी होत आहे. कामाच्या ठिकाणी कार्यरत महिलांना सुरक्षितता देणे आवश्यक आहे. यासाठी शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक समित्या स्थापन कराव्यात. या समित्या सक्रिय असाव्यात.

भरोसा सेलच्या माध्यमातून पती- पत्नींमध्ये सुसंवाद घडवून आणण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करावे. बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. ज्या ग्रामपंचायत हद्दीत बाल विवाह होईल व त्यांची वयाची खोटी नोंद आढळून आल्यास त्या सरपंचावर व नोंदणी अधिकार्‍यांवर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घ्यावे. विवाह नोंदणीसाठी नियुक्त प्रशासकीय अधिकार्‍यांनीही आपापल्या भागात बालविवाह होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी असेही त्या म्हणाल्या. तसेच मनोधैर्य योजना, मिशन वात्सल्य योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

तृतीयपंथीयाना (corona) कोरोना काळात वैद्यकीय सुविधा मिळताना अडचणी येत होत्या म्हणून राज्य महिला आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात तृतीयपंथीयासाठी स्वंतत्र वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्याची सूचना केली. त्याचबरोबर महिलांवर अन्याय अत्याचार होणार नाही तसेच बालविवाह होणार नाही याकरीता तसेच अनिष्ठ रुढी, परंपरा यांच्याविरोधात सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. महिलांची सुरक्षितता, त्यांचेवरील अन्याय अत्याचार रोखणे, पिडीतांना न्याय मिळवून देणे हे आयोगाचे काम असल्याचेही त्यांनी यावेळी सागितले.

मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात १८ बैठका घेण्यात आल्या असून कोविड संसर्ग काळात दोन्ही पालकत्व गमावलेल्या ७ मुलांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची शासन स्तरावरून मदत देण्यात आली आहे. तर केंद्र शासनाच्या पीएम पोर्टलवर १० लक्ष आर्थिक मदतीसाठी ७ बालकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. तर कोविड मुळे एक पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या २४३ असून त्यांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देणे कामी बाल कल्याण समितीमार्फत २१३ बालकांना आदेश देण्यात आले आहे.

तर शैक्षणिक फी मदतीसाठी १४ बालकांची ऑनलाईन माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात कोविड मुळे विधवा झालेल्या महिलाची संख्या ३६७ असून पैकी ११५ महिलांना लाभ देण्यात आला तर कोरोना कालावधीत अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीतांना तसेच देह विक्री करुन आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणार्‍या ३०३ महिलांना प्रत्येकी ५ हजार प्रमाणे ४५ लाख ४५ हजार तर २० बालकांना प्रत्येकी २ हजार ५०० प्रमाणे १ लाख ५० हजार अशी एकूण ४६ लाख ९५ हजार रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी श्री. वंगारी यांनी प्रास्ताविकात दिली.

कौटुंबिक हिंसाचार व लैगिक शोषणाच्या पिडीतांना वैद्यकीय सुविधा, पोलीस मदत केंद्र व कायदेशिर मदत इत्यादी सेवा एकाच छताखाली मिळावी यासाठी जिल्ह्यात सखी वन स्टॉप सेंटर सुविधा तात्पुरत्या स्वरुपात प्रशिक्षण इमारत, पहिला मजला, जिल्हा सामान्य रुग्णालय आवार, साक्री रोड येथे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

यावेळी जनासुनावणीसाठी दोन पॅनल गठित करण्यात आले होते. यात पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, विधी तज्ञ तसेच स्वत: आयोगाच्या अध्यक्षा, सदस्य व सदस्य सचिव यांचाही समावेश होता. यावेळी जनसुनावणीसाठी ५० अर्ज प्राप्त झाले होते. यावेळी भरोसा सेलच्या माध्यमातून दोन कुटूंबामध्ये जागेवरच तोडगा काढण्यात आला. महिलाच्या अत्याचार रोखण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी ११२ तर शहरी भागासाठी १०९१ तसेच चाईल्ड हेल्पलाईनसाठी १०९८ हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरु असून याचा संबधितांनी लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com