देहली प्रकल्पातील १०२ बाधीतांसाठी १२४ हेक्टर खाजगी जमिन खरेदी करण्यास मंजूरी

आदिवासी विकास मंत्री ना.ॲड.के.सी.पाडवी यांच्याकडून १० कोटीचा निधी उपलब्ध
देहली प्रकल्पातील १०२ बाधीतांसाठी १२४ हेक्टर खाजगी जमिन खरेदी करण्यास मंजूरी

नंदुरबार |प्रतिनिधी NANDURBAR

अक्कलकुवा (Akkalkuwa) तालुक्यातील देहली प्रकल्पामुळे (Dehli project) बाधीत झालेल्या १०२ प्रकल्पबाधीतांसाठी आदिवासी विकास विभागाने १२४ हेक्टर खाजगी जमिन खरेदी करण्यास जलसंपदा विभागाने मंजूरी दिली आहे. यापैकी ९२ हेक्टर जमिन उपलब्ध असून उर्वरित ३२ हेक्टर जमिनही लवकरात लवकर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेे. जमिन खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री ना.ॲड.के.सी.पाडवी (Minister Adv. KC Padvi) यांनी ८ कोटी १८ लाख रुपये तसेच सानुग्रह अनुदानासाठी २ कोटी ५ लाख रुपये असा एकुण १० कोटी २३ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पबाधीतांचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

अक्कलकुवा तालुक्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या देहली प्रकल्पाचे काम गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित होते. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १०२ प्रकल्पबाधितांना जमीन उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. त्या दृष्टिकोनातून आदिवासी विकास मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री ऍड.के.सी.पाडवी यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले होते.

राज्याचे पाटबंधारे आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. त्यात आदिवासी विकास विभागाकडून देहली मध्यम प्रकल्पामुळे भूमिहीन झालेल्या १०२ दारिद्र्यरेषेखालील असलेल्या भूमिहीन प्रकल्पबाधितांसाठी सरकारी किंवा खाजगी जमीन उपलब्ध करून द्यावी,

त्यासाठी लागणारा खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. भूमिहीन असलेल्या प्रकल्पबाधितांसाठी एकूण १२४ हेक्टर इतकी जमीन क्षेत्र आवश्यक होते.

ना.ऍड.के.सी.पाडवी यांच्या प्रयत्नांनी अक्कलकुवा तालुक्यातील एकूण ९२ हेक्टर खाजगी जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याने संबंधित शेतकर्‍यांनी संमती व इतर आवश्यक कागदपत्रे एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प तळोदाा यांच्याकडे सादर केले आहे. उर्वरित सुमारे ३२ हेक्टर खासगी जमीन खरेदीसाठी संमती देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

आदिवासी सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत जमीन संपादित करण्यासाठी प्रचलित कार्यपद्धतीनुुसार कारवाई करण्यात येत असून जमिनीचा मालकी हक्क निश्चित करण्यासाठी कायदेशीर शोध अहवाल प्राप्त करणे, कर्जाचा बोजा असल्यास कमी करणे,

क्षेत्र सीमांकन करणे, जमीन मालकासोबत वाटाघाटी करून दर निश्चित करणे, अशा स्वरूपाची कामे जिल्हास्तरीय समिती करत आहे. तसे प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाकडे सादर करण्यापूर्वी कागदपत्र पूर्ततेसाठी दोन-तीन महिने इतका कालावधी लागेल.

दरम्यान, जलसंपदा विभागाकडून देहली मध्यम प्रकल्पाचे काम प्रगतीत करण्यात येवून प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यात यावा. त्यामुळे परिसरातील क्षेत्र सुजलाम् सुफलाम् होईल, यासाठी प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे.

आदिवासी विकास विभागाकडून जमीन खरेदी करण्यासाठी ८ कोटी १८ लाख रुपये तसेच सानुग्रह अनुदानासाठी २ कोटी ५ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एकूण प्रकल्पबाधितांसाठी १० कोटी २३ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

१३ फेब्रुवारी रोजी ना.के.सी.पाडवी यांनी प्रकल्प बांधकाम सोबत बैठक घेतली. त्यात त्यांनी प्रकल्पबाधितांच्या दोन्ही मागण्या मान्य केल्याचे घोषित केले.

तसेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचा नियामक मंडळाच्या अहवालानुसार सानुग्रह अनुदान म्हणून २ कोटी ५ लाख मंजूर करण्यात आले असून ही रक्कम प्रकल्पबाधितांना लवकर वाटप करण्यात यावी, अशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी दिले आहेत.

जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना प्रगतीपथावर पूर्ण करण्यासाठी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी पुढाकार घेतला आहे. देहली प्रकल्पाचे काम लवकरच पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वच मागण्या पूर्ण झाले असून लवकरच त्यांना जमिनीही देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धरणाच्या कामाला त्यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

Related Stories

No stories found.