अन् सरपंच थेट मंत्रालय गाठतात तेव्हा....

शहादा Shahada । ता.प्र.-

रोजगार हमी योजनेत (Employment Guarantee Scheme)मागेल त्याला विहिर व मागेल त्याला शेती पाणंंद रस्ते देण्यात येत असतात. परंतू कुठल्याही प्रकारच्या विहिरी शेतकर्‍यांना (farmers) मिळाल्या नाही व शेती पाणंद रस्तेही मिळाले नाही. तसेच गरीब मजुरांना वेळेवर रोजगार हमीचे पैसेदेखील मिळत नाही आदी मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात रोजगार हमी योजनेचे मंत्री संदीपान भूमरे (Minister Sandipan Bhumare) व रोजगार हमी विभागाचे सचिव नंदकिशोर यांच्याशी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या (All India Sarpanch Parishad) वतीने तालुक्यातील सरपंचांनी (Sarpanch) थेट मंत्रालय (ministry) गाठले. जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यांच्या समस्येविषयी तब्बल दोन तास चर्चा करण्यात आली.

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील, नंदुरबार सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष राहुल गावित, दामळदाचे उपसरपंच डॉ.विजय चौधरी, जामचे सरपंच सुभाष वाघ, गणोरचे सरपंच विठ्ठल ठाकरे, जावदा सरपंच संजय माळी, लंगडी सरपंच निलेश सुळे, मलगाव सरपंच अमित पाडवी, शहाणा सरपंच रवी पाडवी, आदी सहभागी झाले होते. त्यांनी यावेळी बैठकीत गेल्या तीन वर्षापासून कुठल्याही प्रकारची विहिर शेतकर्‍यांना मिळाल्या नाहीत व शेती पाणंद रस्तेही मिळाले नाहीत.

गरीब मजुरांना वेळेवर रोजगार हमीचे पैसे देखील मिळत नाही. यासह अनेक विषयावर चर्चा केली.चर्चेनंतर मंत्री संदिपान भुमरे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना शासनाने काढलेला जीआर निदर्शनास आणून द्यावा. त्यानुसार सगळ्या जिल्ह्यांना मागेल त्याला विहिर व मागेल त्याला शिवार रस्ते देण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्येक गावाला ग्रामपंचायत रोजगार सेवकाचा भत्ता देण्यात येईल असे आश्वासनही देण्यात आले.

आठ दिवसाच्या आत गरीब मजुरांना त्यांच्या खात्यात पैसे टाकण्यात येतील असे आश्वस्त केले. यावेळी सरपंच परिषदेच्या वतीने मंत्री श्री.भुमरे यांचे अभिनंदन केले. याबाबत सगळ्या सरपंचांनी समाधान व्यक्त केले आहे हा प्रश्न पूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्यात येईल असेही चर्चेत सांगितले. शासनाच्या रोजगार हमीच्या सगळ्या योजना चांगल्या असून थेट लाभार्थ्यांपर्यंत बरोबर पोहोचत नाहीत अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे या योजना खर्‍या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही म्हणून सरपंचांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

यासाठी स्वतः मंत्री प्रत्येक जिल्ह्यात एक सरपंच परिषद आयोजित करून सगळ्या सरपंचांना मार्गदर्शन करतील असे सचिव नंदकिशोर यांनी यावेळी सांगितले.

पाचची अट रद्द

या योजनेमागील एकच उद्दिष्ट आहे की, ग्रामीण भागातील गाव लखपती व्हायला पाहिजे. यापूर्वी प्रत्येक गावाला पाच विहिर, पाच गोठा, पाच रस्ते, पाच कुक्कुटपालनशेड, पाच शेततळे अश्या पाच प्रकरणाला बंधन ठेवण्यात आले होते. परंतू यात आता कोणत्याही प्रकारचा बंधन नाही व प्रत्येकी लाभार्थ्यांना मागेल त्याला सिंचन विहीर, गोठा देण्यात येईल. त्याबाबत संबंधित विभागाला जीआर देण्यात आला आहे. तसेच केळी, पपई लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यानादेखील हेक्टरी अडीच लाख रुपये अनुदान मिळेल असेही यावेळी बैठकीत सांगण्यात आले असल्याची माहिती दामळद्याचे उपसरपंच डॉ.विजय चौधरी यांनी दिली.