
राकेश कलाल
नंदुरबार | NANDURBAR
सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये झालेल्या १ हजार ५३९ बालमृत्यूंबरोबरच (infant mortality) या दोन्ही वर्षात ३८ मातांचाही (Mothers) प्रसुतीदरम्यान (childbirth) मृत्यू (Death)झाल्याची धक्कादायक नोंद (note) जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) आरोग्य विभागात (health department) करण्यात आली आहे. गरोदर मातांसाठी गरोदरपणापासून बाळंत होईपर्यंत पंतप्रधान मातृवंदना योजना, अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, पोषण आहार योजना, जननी सुरक्षा योजना अशा विविध योजना राबविल्या जातात. तरीही एवढया मोठया प्रमाणावर मातांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू होत असेल तर या योजना खरोखरच तळागाळापर्यंत पोहचतात का? याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
नंदुरबार जिल्हयात सन २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये १ हजार ५३९ बालमृत्यू झाले आहेत. त्याचबरोबर या दोन्ही वर्षात ३८ मातांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाला आहे. यापैकी एकटया अक्कलकुवा तालुक्यातील २० महिलांचा समावेश असून धडगाव तालुक्यातील १२ व तळोदा तालुक्यातील ६ महिलांचा समावेश आहे.
अक्कलकुवा तालुक्यात २०२१-२२ मध्ये ७ मातामृत्यू झाले आहेत. यात काठी, ब्रिटीश अंकुशविहिर, खापर, जांगठी, डाब येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रत्येकी एक तर मोरंबा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन मातांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाला आहे.
धडगाव तालुक्यात २०२१-२२ मध्ये ५ मातांचा मृत्यू झाला आहे. यात खुंटामोडी, रोषमाळ, धनाजे बु येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रत्येकी एक तर झापी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात २ मातांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
तळोदा तालुक्यात सन २०२१-२२ मध्ये ३ मातांचा मृत्यू झाला आहे. यात बोरद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन, सोमावल येथील प्राथमिक आरोग्य केंेद्रात एका मातेचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये अक्कलकुवा तालुक्यात १३ मातांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाला आहे. यात काठी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तीन, ब्रिटीश अंकुशविहिर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ४, वेली आरोग्य केंद्रात २ तर पिंपळखुटा, मांडवा, जांगठी व डाब येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रत्येकी एक अशा एकुण १३ मातांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये धडगाव तालुक्यातील ७ मातांचा मृत्यू झाला आहे. यात चुलवड व राजबर्डी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रत्येकी २, तलाई, सोन व धनाजे बु येथील आरोग्य केंद्रात प्रत्येकी एक मातेचा मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये तळोदा तालुक्यातील सोमावल, वाल्हेरी व प्रतापपूर येथील आरोग्य केंद्रात प्रत्येकी एक अशा तीन मातांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणार्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळचा चौरस आहार देण्यात येतो. उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण या योजनेमुळे कमी होण्यास मदत होणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
घरी बाळंतपण करणे, गरोदर पणातील लसीकरण न करणे, गरीबी आदी कारणे माता मृत्यूस कारणीभूत ठरतात. परंतू याचसाठी शासनाच्या आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागातर्फे मोठया प्रमाणावर योजना राबविल्या जातात.
माता मृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले आहे. या अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना आहे. त्यात संबंधीत महिलेला ७५० रुपये लाभ संबंधीत महिला बाळंतिण झाल्यानंतर लगेचच दिला जातो.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेत पहिल्यांदा गरोदर असणार्या महिलांना योजनेचा लाभ देताना ५ हजार रूपयाची रक्कम तीन टप्यात दिली जाते. या पैशातून अचानक दवाखान्याची गरज पडल्यास हे पैसे वापरता येतात.
पहिला हप्ता दीडशे दिवसाच्या आत, दुसरा हप्ता सहाव्या महिन्यात आणि तिसरा हप्ता बाळंतपणावर दिला जातो. बाळंतपणात सोनोग्राफी तपासणी, मातांना दुप्पट आहार देणे, पौष्टिक सकस आहार मिळावा यासाठी ही रक्कम दिली जाते.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गरोदर आणि स्तनदा मातांचे आरोग्य सुधारण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने सुरु केलेली केंद्र सरकारची योजना आहे. ही योजना अनेक मातांसाठी आता वरदान ठरतेय.
या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक प्रोत्साहन देऊन कुपोषणाचे परिणाम कमी करत वैद्यकीय उपचार आणि औषधांचा आर्थिक खर्च कमी करणे हा आहे. याशिवाय अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, पोषण आहार योजना मोठया प्रमाणावर राबविल्या जातात.
आदिवासी भागात तर या योजनाचा प्रभावीपणे राबविण्याच्या सुचना आहेत. मात्र, तरीही नंदुरबारसारख्या आदिवासीबहुल जिल्हयात एवढया मोठया प्रमाणावर मातांचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू होत असेल तर मातृ वंदना योजना, अमृत आहार योजना, पोषण आहार योजना या योजना कशा पद्धतीने राबविल्या जात असतील याची प्रचिती येते.
या योजनेंतर्गत दरमहा मोेठया प्रमाणावर निधी, अनुदान खर्च करण्यात येते. मग या योजनांचा लाभ संबंधीत महिलांपर्यंत खरोखरच पोहचतो की नाही याबाबत चौकशी करुन संबंधीत दोषींवर कारवाई करण्याची गरज आहे.