नंदुरबार पालिकेच्या 200 कोटींच्या प्रकल्पांच्या निविदा रद्दच्या निर्णयाला खंडपिठाची स्थगिती

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

शहरातील 120 कोटींचा रस्ता प्रकल्प, 55 कोटींचे भूमिगत गटारी व 25 कोटींची नगरपालिका इमारत (Municipal building) या कामांसाठी पात्र निविदा धारकांनी संगनमताने निविदा (Tender)भरल्याचे कारण देऊन निविदा रद्द (Tender canceled) करण्याचा निर्णय नंदुरबार नगरपालिकेने दिला होता. या निर्णयाविरोधात संबंधित निविदा धारकांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने (Aurangabad High Court) नंदुरबार नगरपालिकेने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती (Postponement of decision) दिली आहे, अशी माहिती भाजपाचे नगरसेवक (BJP corporator) तथा विरोधी पक्षनेते अ‍ॅड.चारुदत्त कळवणकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

याबाबत अ‍ॅड.कळवणकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, नंदुरबार नगरपरिषदेमार्फत शहरात 14 कोटींच्या रस्ते व गटारींची कामे(Road and sewerage works) आणि हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जलतरण तलावपासून ते मंगळ बाजारापर्यंत जीर्ण झालेले रस्ते व सांडपाणी रस्त्यावर वाहून दुर्गंधी निर्माण होत असल्याने गटारीच्या कामांचा समावेश नंदुरबार नगरपालिकेतील भाजपा नगरसेवकांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे निविदेत (Tender) समावेश करण्यात आला होता.

नंदुरबार नगरपरिषदेने रस्ते व गटारीच्या कामांसाठी निविदा मागविल्या होत्या. 120 कोटींचा रस्ता प्रकल्प, 55 कोटींची भूमिगत गटार आणि 25 कोटींची नगरपालिका इमारतीचे काम मिळण्यासाठी ज्यांनी निविदा भरली ते निविदाधारक पात्र होते.

परंतु केवळ आर्थिक लाभ न मिळाल्यामुळे नंदुरबार नगरपरिषदेने वेगळेच कारण देऊन पात्र निविदा धारकाची निविदा रद्द केली होती. संबंधित निविदा धारकांनी संगनमत करून निविदा भरली असल्याचे कारण देवून नंदुरबार नगरपालिकेने पात्र निविदा धारकाची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे शहरातील महत्त्वाचे रस्ते व गटारीचे काम पदान अधांतरीत झाले होते. नंदुरबार नगरपालिकेने (Nandurbar Municipality) दिलेल्या निर्णयाविरोधात निविदाधारक साईसुर्या इन्फ्रास्ट्रक्चर्स यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली. विधी फर्म तळेकर अँड असोसीएटस यांच्यामार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

या याचिकेची सुनावणी होऊन औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने (Aurangabad High Court) नंदुरबार नगरपालिकेने निविदा रद्द केल्याचा दिलेला निर्णय तातडीने स्थगित केला आहे. यामुळे नंदुरबार नगरपालिकेतील सत्ताधा-यांचा आर्थिक हितासाठी असलेला निविदा रद्द केल्याचा डाव उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे असफल झाला आहे. नगरपरिषदेच्या टेंडर गैरव्यवहाराला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे नंदुरबार नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व सत्ताधार्‍यांनाही चांगलीच चपराक बसली आहे.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे विकास कामांना विलंब

दरम्यान, नंदुरबार नगरपरिषदेतील भाजपाच्या नगरसेवकांनी दि. 5 मे 2022 रोजी नंदुरबार नगरपालिकेच्या मुख्याधिकार्‍यांना निवेदन देऊन पालिकेमार्फत होणार्‍या कामांमधील राजकीय हस्तक्षेप (Political interference) थांबविण्याची मागणी केली होती. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जलतरण तलावपासून ते चैतन्य चौक व मंगळ बाजारापर्यंत गटारीचे पाणी वाहत असल्याने दुर्गंधी पसरते. तसेच डॉ.हेमंत चौधरी यांच्या दवाखान्यापासून ते साक्री नाक्यापर्यंत तसेच दंडपाणेश्वर मंदिराचा रस्ता देखील अत्यंत जीर्ण झाला आहे.

यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्ते व गटारींची कामे होणे गरजेचे असताना पालिकेच्या विकास कामांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊ लागल्याने सदरच्या कामांना विलंब होत आहे.

त्यामुळे हा राजकीय असते ते थांबविण्यात यावा अशी मागणी भाजपाचे नगरसेवक अ‍ॅड. चारुदत्त कळवणकर, प्रशांत चौधरी, गौरव चौधरी, आकाश चौधरी, नगरसेविका संगीता वसईकर, सिंधुबाई माळी यांनी मुख्याधिकार्‍यांना निवेदनाद्वारे केली होती.