जागतीक पर्यावरण दिन विशेष : झाडे लावण्यासाठी शासनाकडून लाखोंचा खर्च

अनिल पाटील

वरणगाव, ता.भुसावळ (Varangaon, Tal. Bhusawal) |
पावसाळा (Rainy season) सुरू होण्याआधी ‘झाडे लावा झाडे जगवा’(‘Plant trees, live trees) या उद्देशाने झाडे लावण्याचे नियोजन करून झाडे लावण्यासाठी लाखोंचा निधी (Funding millions) शासनाकडून महानगरपालिका,(Municipal Corporation) नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद,(ZP) ग्रामपंचायत आदी संस्थांना देण्यात येतो. परंतु या संस्थांचे अधिकारी (Institutional officers ) व शासकीय ठेकेदार ( government contractors) शासनाकडून लाखोंचा निधी काढण्यासाठी झाडे लावण्याचे नियोजन तर करतात, परंतु यातील किती झाडे जगतात हा संशोधनाचा विषय आहे.

आज ५ जून हा ‘जागतीक पर्यावरण दिन’(World Environment Day) म्हणजे आजच्या दिवशी सर्वजण पर्यावरण विषयी बोलतात. पर्यावरण हे वातावरण, हवामान, स्वच्छता, प्रदूषण आणि झाडांपासून बनलेले आहे. पर्यावरणाचा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंध आहे आणि आपल्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. मनुष्य आणि पर्यावरण एकमेकांवर अवलंबून आहे. प्रदूषण(Pollution) किंवा झाडांची कमतरता या पर्यावरणीय प्रदूषणाचा थेट परिणाम मानवी शरीरावर आणि आरोग्यावर होतो.

यासर्व बाबींमध्येआपल्याला एकच लक्षात येते की, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी झाडांची जोपासना करणे किती महत्त्वाचे आहे आणि यासाठीच महाराष्ट्र शासनाने ५० कोटीवृक्ष लागवडीचा संकल्प जाहीर केलेला आहे. झाडे लावा आणि ती जोपासा असा शासनाचा आदेश असून त्या माध्यमातून महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत आदी संस्थांना लाखो रुपयांचा निधी (Funding of lakhs of rupees) दरवर्षाला देण्यात येतो.

याच माध्यमातुन भुसावळ पंचायत समिती (Bhusawal Panchayat Samiti) मार्फत २०१९-२० या वर्षाला हातनूर ग्रामपंचायतला रोजगार हमी योजने मार्फत २४०० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तर सन २०२०-२१ या वर्षात सावतर निंभोरा १०००, वांजोळा १०००, मन्यारखेडा २०००, आचेगाव २०००, अंजनसोंडे १०००, सुसरी ६०० अशा पद्धतीने झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

सदर रोजगार हमी योजनेच्या (Employment Guarantee Scheme) माध्यमातुन ग्रामपंचायतीने झाडे तर लावली, परंतु त्यातील जगले किती हा महत्त्वाचा प्रश्न असून माहिती घेतली असता झाडे जगण्याचे प्रमाण नगण्य असल्याचे दिसून आले. संबंधित ग्रामसेवक व अधिकारी यांना यातील झाडे जगले किती व त्यावर वर्षभरात किती खर्च झाला अशी माहिती विचारली असता कुणीही अधिकारी माहिती देऊ शकला नाही.

परंतु एका वर्षात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत एक हजार झाडांना अंदाजे एक लाख रुपये खर्च येत असल्यास वरील गावांमध्ये सन २०२०-२१ या वर्षांमध्ये दहा हजार झाडे लागलेली आहे, म्हणजे त्यांच्यावर शासनाकडून दहा लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. परंतु त्यातील जगले किती हा संशोधनाचा विषय असून दहा लाख रुपयांचा मात्र झाडे लावा झाडे जगवा या माध्यमातून चुराडा झालेला दिसतो. तर वरणगाव नगरपरिषद (Varangaon Municipal Council) मार्फत सन २०२०-२१ या वर्षात १६२५ झाडे लावण्यासाठी २५ लाख रु.ची निवीदा काढण्यात आली होती.

त्यात पहिल्या सहा महिन्यात जतन केलेल्या झाडांवर ५० टक्के रक्कम तर एक वर्षानंतर जगलेल्या झाडांवर २५ टक्के रक्कम व उर्वरीत रक्कम दोन वर्षानंतर या अटीवर वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. त्यात सहा महिन्यानंतर संबधीत ठेकेदाराने नगरपरीषदेकडे एकहजार झाडे जगवल्याले दाखवुन सात लाख निधी घेतला. प्रत्यक्षात मात्र या ठेकेदाराने लावलेल्या झाडातील एक ही झाड जगलेले नाही ही वस्तुस्थीती आहे. लावलेल्या झाडांचे वन्य प्राण्यापासुन सुरक्षेसाठी प्लॅस्टिकच्या जाळ्या लावण्यात आल्या होत्या.

त्याही भुरटे चोर घेऊन गेले. निविदेप्रमाणे झाडे लावणे ती जगवणे हे काम ठेकेदाराचे होते. परंतु एकही झाड न जगवता वरणगाव नगरपरिषदेच्या सात लाखाचा संबंधित ठेकेदाराने चुराडा केलेला आहे. ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ या म्हणी प्रमाणे, ‘जगलेली झाडे दाखवा, नाहीतर नगरपरिषदेचे सात लाख रुपये ठेकेदाराकडून वसूल करा!’ अशी मागणी वरणगावातील नागरीक करीत आहे.

दरवर्षाला झाडे लावण्यासाठी व जगवण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च शासनाकडून केला जातो, परंतु अशा भ्रष्ट ठेकेदार व यंत्रणेमुळे शासनाच्या पैशांचा चुराळा होताना दिसत आहे. झाडे लावण्याच्या नावाखाली शासनाच्या पैशांचा चाललेला भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी अशा या भ्रष्ट ठेकेदारांवर व यंत्रणेतील झारीतील शुक्राचार्य शोधुन त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, अशीच या जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त अपेक्षा करू या.