आम्ही शेंगा खाल्ल्या नाही,टरफले उचलणार नाही!

जळगाव jalgaon

मनपात (Municipal Corporation) २०१८ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (general election) भाजपची सत्ता (BJP's power) होती.याच काळात अमृत अंतर्गत भूमिगत गटार योजना, घनकचरा प्रकल्प, वॉटरग्रेस या योजनांना सुरुवात झालेली आहे. काही योजना अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र काही जणांकडून या योजनांमध्ये गैरव्यवहार (Abuse in plans) होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या सर्व योजनांचे विशेष लेखापरिक्षणासह (audit) सीआयडी चौकशी (CID Inquiry) व्हायला पाहिजे अशी मागणी मनपा विरोधीपक्ष नेते सुनील महाजन (Leader of the Opposition Sunil Mahajan) यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान,आम्ही शेंगा खाल्ल्या नाही,टरफले उचलणार नाही अशा शब्दात त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले.

मनपाच्या १६ व्या मजल्यावरील झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे बोलताना सुनील महाजन म्हणाले की, मनपाची केवळ बदनामी केली जात आहे. योजनांमध्ये भ्रष्टाचार (Corruption in schemes)झाला असेल तर पुरावे द्यावे असे आव्हान देखील त्यांनी यावेळी दिले. पुरावे नसतांना आरोप (Allegations) केले जात आहे. हे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विकासकामे करणे हेच शिवसेनेचेे (Shiv Sena) उद्दिष्ट आहे. आरोप- प्रत्यारोपाच्या भानगडीत आम्हाला पडायचे नाही. मात्र विरोधकांकडून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला.

सर्व योजनांचे विशेष लेखापरिक्षणासह सीआयडी चौकशीची मागणी
योजनांमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे मनपातील सुरु असलेल्या सर्व योजनांचे विशेष लेखापरिक्षणासह सीआयडी चौकशी (CID Inquiry) व्हायला पाहिजे अशी मागणी मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी केली. यासंदर्भात आयुक्तांसह(Commissioner) नगरविकास विभागाकडे (Urban Development Department) लेखी मागणी करणार असल्याचेही ते म्हणालेे. तसेच प्रशासनाच्या माध्यमातून कोणी आर्थिक व्यवहाराची मागणी करीत असेल तर ऍन्टी करप्शनकडे तक्रार करावी किेेवा ज्यांना वाटत असेल की भ्रष्टाचार झाला तर त्यांनी सीबीआय चौकशीची (CBI inquiry) मागणी करावी असे खुले आव्हान सुनील महाजन यांनी विरोधकांना दिले आहे.
वॉटरग्रेसच्या ठरावाला होता शिवसेनेचा विरोध
शहरातील साफसफाई आणि कचरा संकलनासाठी वॉटरग्रेसला (watergress) पाच वर्षासाठी ७५ कोटींचा ठेका देण्यात आला आहे.या ठरावाला शिवसेनेने विरोध केला होता. मात्र हा ठराव भाजपने बहुमताच्या (BJP majority) जोरावर मंजूर केला होता. तसेच भूमिगत गटार योजनेची (underground sewerage scheme) निविदा (Tender) काढताना काय झाले याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमावी अशी मागणी देखील महाजन यांनी केली.