राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी ईडीचा वापर

आमदार रोहित पवार यांची केंद्र सरकावर टीका
राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी ईडीचा वापर

जळगाव- jalgaon

केंद्राने आरक्षणासाठी (Reservations) असलेले राज्य सरकारचे (State Government) सर्व अधिकार (Rights) काढून घेतले आहे. केंद्राकडून निधीबाबत (Funding) देखील दुजाभाव केला जात आहे. या सरकारला अडचणी आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून (Central Government) ईडी, सीबीआय (ED, CBI) या तपासयंत्रणाचा (Investigation) वापर केला जात असून या यंत्रणांची भूमिका मांडण्यासाठी भाजपचे प्रवक्ते काम करीत असल्याचा घणाघातील आरोप आ. रोहीत पवार (MLA Rohit Pawar) यांनी केला.

कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहीत पवार हे शुक्रवारी जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. याप्रसंगी जळगावातील राष्ट्रवादी कार्यालयात त्यांनी भेट दिली याप्रसंगी ते बोलत होते. सुरुवातीला त्यांनी नवनिर्वाचीत महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी यांचा सत्का केला. त्यानंतर पुढे बोलतांना आ. पवार म्हणाले की, कोरोनाकाळात मजूरापासून ते शेतकर्‍यांपर्यंत सर्वांना आधार देण्याच काम आरोग्या सेवक म्हणून महाविकास आघाडी सरकाने केले आहे. यातच केंद्रात लसीकरणाचे शंभर कोटींचा टप्पा ओलांडला असला तरी सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्रात झाल असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. यंदा दोन वेळा वादळ आल तर अनेकदार अतिवृष्टीचा देखील सामाना देखील करावा लागला आहे. परंतु अशा परिस्थितीत राज्य सरकाने कर्ज काढून शेतकर्‍यांसह, व्यापार्‍यांसह शासकीय कर्मचार्‍यांना वेळेवर मदतीचा हात दिला आहे. केंद्राकडे राज्याचे ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी अडकला आहे. परंतु विरोधीपक्षाकडून हा निधी आणण्याबाबत एक पत्र सुद्धा देण्यात आले नसून त्यांच्याकडून गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप आ. रोहीत पवार यांनी केला.

कारवाईसाठी केंद्राला पत्र

राज्य सरकारचे केंद्र सरकारकडे ३५ हजार कोटींचा निधी अडकला आहे. त्यासाठी विरोधीपक्षाकडून एकही पत्र देण्यात आले नाही. उलट गेल्या सहा महिन्यांपुर्वी भाजपच्या बैठकीत राज्यातील प्रश्‍न बाजूला सारत विरोधीपक्षाने महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर ईडी व सीबीआयच्या माध्यमातून कारवाई करण्याबातची चर्चा झाली. याबाबतच पत्र देखील विरोधीपक्षाने केंद्र सरकारला दिल्याचा असल्याचा दावा आ. रोहीत पवार यांनी केला.

आरक्षणासाठी माहिती गोळा करण्याचे काम

तत्कालीन राज्य सरकारने सर्वेक्षण करुन केंद्राकडे आरक्षणासाठी इंपेरीकल डेटा दिला होता. त्यानंतर केंद्राने राज्य सरकारचे सर्व अधिकार काढून घेतले. त्यानंतर गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून तो डेटा केंद्राकडे पडून आहे. परंतु आता राज्यातील विरोधीपक्षाकडून राजय सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी आरोप केले जात आहे. परंतु ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार माहिती गोळा करण्याचे काम करीत असल्याचेही आ. पवार यांनी सांगितले.

एकजुटीने काम करा

आगामी काळात होणार्‍या निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून लढायच की वेगळ लढायच याबाबतचा निर्णय स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांशी चर्चा करुनच घेतला जाईल. परंतु तो पर्यंत कार्यकर्त्यांनी देखील समजून घेत त्या प्रमाणे आपल काम सुरु ठेवाचय. यापुढे आपल्या विचाराचे सरकार आणण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करण्याचा सल्ला आ. पवार यांनी दिला. तसेच १ डिसेंबरपासून राज्यात मतदार नोंदणी सुरु होत असल्याने सर्वांनी त्याला प्रतिसाद देण्याचे आवाहन देखील आ. पवार यांनी केले.


केंद्राकडून दुजाभाव


भाजपकडून निधीच्या मुद्द्यावर राजकारण केल जात आहे. राज्यात दोन वेळा वादळामुळे नुकसान झाले मात्र एकदाही केंद्राकडून त्याची पाहणी करण्यात आली नाही. मात्र गुजरातमध्ये वादळामुळे नुकसानीची पंतप्रधान मोदींनी पाहणी केली. त्यानंतर तात्काळ केंद्राकडून त्यांना १ हजार कोटी रुपयांची मदत देखील देण्यात आली. मात्र नैसर्गिक आपत्तींसह अतिवृष्टीमुळे राज्यात नुकसान झाले. परंतु त्यांना एकदाही मदत देण्यात आली नसल्याने केंद्राकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप आ. पवार यांनी केला.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com