सोलर पीडित शेतकर्‍यांबाबत खासदारांची भूमिका तळ्यात-मळ्यात

पीडित शेतकर्‍यांसाठी खा.उन्मेष पाटील मोर्चा अन् उपोषणास कधी बसणार?
सोलर पीडित शेतकर्‍यांबाबत खासदारांची भूमिका तळ्यात-मळ्यात

गौताळा अभयारण्याच्या (Gautala Sanctuaries) पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्रात कार्यान्वित फर्मी सोलर फार्मस प्रा. लि. (Fermi Solar Farms Pvt. Ltd.) व जेबीएम सोलर म. प्रा. लि. नवी दिल्ली (JBM Solar m. Pvt. Ltd. New Delhi) या दोन बेकायदा खाजगी सोलर प्रकल्पांसाठी (illegal private solar projects) तालुक्यातील बोढरे, शिवापूर शिवारातील सुमारे 1200 एकर शेतजमिनी गैरमार्गाने खरेदी केल्या गेल्या. तब्बल चार वर्षांपासून न्यायासाठी सोलरपिडीत (solar panels) शेतकर्‍यांचा (farmers) संघर्ष (Struggle) सुरु आहे. एसआयटी चौकशीच्या मागणीसाठी नुकतेच पिडीत शेतकरी व कृती समितीच्या वतीने मुंबईत 18 दिवसांचे आंदोलन केले. परंतू तालुक्यातील एकही लोकप्रतिनिधींनी (people's representatives) त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला नाही.

खासदार उन्मेष पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी जळगाव येथे शेतकर्‍यांच्या मागण्यासाठी भव्य मोर्चा काढला, तर दिवाळीनंतर ते विधानसभेेसमोर उपोषणास बसणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र तालुक्यातील सोलरपिडीत शेतकर्‍यांकडे कानाडोळा होत असून सोलरपिडीत शेतकर्‍यांबाबत भूमिका तळ्यात-मळ्यात राहीली आहे.

सोलर प्रकल्पाच्या जमिनीची बेकायदा व्यवहारासाठी तालुक्यातून व जिल्ह्यातून कोणत्या मोठ्या नेत्यांची मदत झाली आहे, याची सत्यता देखील बाहेर येणे जरुरी असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याकडे जातीने लक्ष घालून त्वरित एसआयटी स्थापन करावी अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांची आहे.

तत्कालीन राज्य सरकारच्या आश्रयाखाली महसूल व वन कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करून, तालुक्यातील बोढरे, शिवापूर शिवारातील सुमारे 1200 एकर शेतजमिनी गरीब, अशिक्षित ऊसतोड कामगार असलेल्या गोरं बंजारा व दलित, मुस्लिम समाजाच्या शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून बेकायदेशीरपणे, गैरमार्गाने, कवडीमोल भावात लाटण्यात आल्या आहेत. याठिकाणी दोन सोलर प्रकल्प थाटण्यात आले.

प्रकल्पाच्या मालकांचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हितसंबंध असल्याचा आरोप सोलर पिडीत शेतकरी व कृती समितीने केला आहे. तत्कालीन सत्ताधारी पक्षातील बड्या नेत्यांच्या आशिर्वादाने हा प्रकल्प उभा राहील्याचा आरोप सुरवातीपासून कृती समितीच्या वतीने वारंवार केला जात आहे.

चार वर्षांपासून पीडित शेतकर्‍यांचा संघर्ष

सोलर पिडीत शेतकर्‍यांचा मागील चार वर्षांपासून न्यायासाठी संघर्ष सुरुच आहे. तो अद्याप संपलेला नाही, बेकायदा खाजगी सोलर प्रकल्पांना तत्कालीन भाजप सरकारचे राजकीय आश्रय होता. त्यामुळे विद्यमान सरकारकडे न्यायाची याचना गेल्या 2 वर्षाचा सोलर पीडित शेतकरी करीत आहेत. तालुक्यातील मोजे बोढरे, शिवापूर, पिंपरखेड या शिवारातील सुमारे 1200 एकर जवळपास शेतजमिनी बेकायदेशीररित्या सोलर प्रकल्प थाटण्यात आला आहे. तत्कालीनमहसूल राज्य मंत्री संजय राठोड यांनी 2 ते 3 वेळा याप्रकरणी चौकशी लावली होती. परंतू नतंर हे प्रकरण राजकिय दबावामुळे थंड बस्त्यात गेले.

साधरणात: एक वर्षापुर्वी शेतकर्‍यांच्या मदतीला धावून आलेले धुळ्याचे माजी आमदार व राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोटे यांंनी राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांच्या सोबत वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन, या प्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री महोदयांनी चौकशीचे आदेश दिल्याचे अनिल गोटे यांनी चाळीसगाव येथे पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले होते, परंतू तसा कुठलाही आदेश अद्याप झालेला नाही, अशी माहिती पिडीत शेतकर्‍यांना मुख्यमंत्री कार्यालयातून मिळाली.

एसआयटी चौकशीसाठी उपोषण आणि बैठक

सोलर पिडीत शेतकर्‍यांनी बेकायदेशीरपर्ण थाटण्यात आलेल्या प्रकल्पाच्या संदर्भात एसआयटी चौकशीच्या मागणीसाठी कृती समितीच्या वतीने मुंबई येथील आझाद मैदानावर भर पावासात सलग 18 दिवसाच्या आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रकल्प पिडीत शेतकर्‍यांच्या वतीने शेतकरी बचाव कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने, प्रकल्पाच्या विविध बेकायदेशीर मुद्यांवर जिल्हाधिकार्‍यासोबत नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत शिष्टमंडळाने प्रकल्पा संदर्भात सखोल माहिती दिली.

बैठकीत चर्चेतील सर्व मुद्यांवर चौकशी अंती जिल्हाधिकारी स्तरावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करून शक्य तेवढ्या लवकर शासनास चौकशी अहवाल पाठविला जाईल, असे जिल्हाधिकार्‍यांडून शेतकर्‍यांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालानंतर एसआयटी चौकशीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

लोकप्रतिनिधींचे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष?

सोलर पिडीत शेतकर्‍यांनी खासदार उन्मेष पाटील यांना अनेकवेळा निवेदने देऊन दाद मागितली, परंतू, याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शेतकरी कृती समितीतर्फे वारंवार करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सुचना तहसिलदार/प्रांताधिकार्‍यांना दिल्या खर्‍या, परंतू चौकशी अहवाल तयार झाल्यानंतर पुढील बैठक जाणिवपूर्वक टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शेतकर्‍यांचा आहे. तसेच शेतकर्‍यांना संपर्क कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन करावे लागले, याची दिल्लीहून दखल घेत तहसिलदारांनी शेतकरी बचाव कृती समितीला बैठकीबाबत पत्र पाठवले, नियोजित वेळेत दुसर्‍या दिवशी पिडीत शेतकर्‍यांसह कृती समितीचे कार्यकर्ते तहसिल कार्यालयात बैठकीसाठी हजर झाले. परंतू ते बैठकीस आले नाही.

दिल्लीत प्रकल्पाच्या मालकांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. परंत, पक्षातील वरीष्ठ नेत्यांनी दबाव टाकल्यामुळे सोलरप्रकरणी ते मार्ग काढू शकले नाहीत. मुंबईतील 18 दिवसांचे आंदोलनादरम्यान समितीचे सचिव भिमराव जाधव यांनी लोकप्रतिनिधी नात्याने मदतीचे आवाहन केले असता आंदोलकाची तालुक्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने भेट देखील घेतली नाही.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com