सप्ताह घडामोडी : गाळ्यांचा प्रश्न अधांतरीतच!

सप्ताह घडामोडी : गाळ्यांचा प्रश्न अधांतरीतच!

जळगाव महानगरपालिकेच्या 27 व्यापारी संकुलांपैकी 23 व्यापारी संकुलातील 2608 गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये संपुष्टात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून गाळ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. गाळेधारकांकडे जवळपास 190 कोटींची थकबाकी आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, नगरविकास मंत्री यांनी अध्यादेशाला स्थगिती देवून, गाळ्यांचा निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर गाळेधारकांनी एकीकडे जल्लोष केला असलातरी दुसरीकडे जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत गाळ्यांचा प्रश्न मात्र अधांतरीतच आहे.

राज्याच्या तुलनेने विचार केलातर, जळगाव शहरात महापालिकेच्या मालकीची सर्वाधिक व्यापारी संकुले आहेत. 27 व्यापारी संकुलांपैकी 23 व्यापारी संकुलातील व्यापारी गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये संपुष्टात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहे. नूतनीकरण करण्यासंदर्भातदेखील निर्णय घेतले गेले. रेडीरेकनर नुसार दर आकारणी करुन, मनपा प्रशासनाने गाळेधारकांना नोटीसदेखील बजावल्या आहेत. प्रशासनाने बजावलेल्या थकबाकी वसुलीच्या नोटीसा या अवाजवी असल्याचा आरोपदेखील गाळेधारक संघटनेने केला आहे.

प्रशासनाने त्यावर कारवाई करतांना, काही गाळे जप्तही केले आहे. त्यामुळे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांकडून सरकार दरबारी पाठपुरावा सुरु आहे. याचाच भाग म्हणून, नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी मांडून नूतनीकरणासाठी 8 टक्के दर केल्यामुळे अडचणी वाढल्या असून, ती चुकच झाली. अशी कबुलीच फडणवीसांनी सभागृहात दिली.

दरम्यान, दोन टक्केच दराने गाळेधारकांकडून आकारणी करुन आधीच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी. अशी सूचना त्यांनी मांडली. त्यांच्या सुचनेनंतर राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘त्या’ निर्णयाला स्थगिती देवून समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता जुन्या दरानेच आकारणी होणार असल्याने गाळेधारकांनी आनंदोत्सवही साजरा केला.

परंतू, गाळेधारकांना दिलासा देण्यापाठोपाठ महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. याकडे देखील लक्ष दिले जाणार आहे. जोपर्यंत समिती अहवाल देणार नाही, आणि त्या समितीच्या अहवालानंतर जोपर्यंत अध्यादेश पारित होणार नाही, तोपर्यंत गाळ्यांचा निर्णय हा अधांतरीतच राहणार हे मात्र नक्की...!

Related Stories

No stories found.