अध्यादेशात दुरुस्ती करुन गाळ्यांचा प्रश्न मार्गी लावणार

नगरविकास मंत्री शिंदे यांचे मनपा गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना आश्वासन
अध्यादेशात दुरुस्ती करुन गाळ्यांचा प्रश्न मार्गी लावणार

जळगाव । jalgaon प्रतिनिधी

मनपा मालकीच्या (Corporation owned) मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांतील (Expired merchant packages) गाळ्यांचा प्रश्न गेल्या नऊ वर्षापासून प्रलंबित आहे. थकबाकीपोटी मनपातर्फे गाळे सीलची (Seal) कारवाई (Action) केली जात आहे.त्यापार्श्वभूमीवर मनपा गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी (Municipal Stakeholders Association) नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेेे (Urban Development Minister Eknath Shinde) यांची मंगळवारी मुंबईत भेट घेेवून चर्चा केेली.यावेळी मंत्री शिंदे यांनी दि.13 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अद्यादेशामध्ये त्वरित दुरुस्ती गाळ्यांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचेे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.

गाळेधारकांचे जुने भाडे व गाळेकरार नूतनीकरण हा प्रश्न चिघळत चाललेला आहे. महाराष्ट्रातील 26 महानगरपालिकेचा हा प्रश्न प्रलंबित आहे.13सप्टेंबर 2019 रोजी जो अद्यादेश पारित झाला त्यानुसार रेडीरेकनरच्या 8 टक्के भाडे आकारावे व त्याच्यावर 2 टक्के शास्ती लावावी अशा प्रकारचे आदेश काढण्यात आलेले आहेत. यामुळे लाखो रुपयांचे बिल महानगरपालिकेतर्फे गाळेधारकांना देण्यात आलेले आहेत. गाळेधारक आपले घरदार विकून सुद्धा हे लाखो रुपयांची बिले भरूच शकत नसल्याने गाळेधारक त्रस्त आहेत. त्यामुळे आ.किशोर पाटील व गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे यांच्या नेतृत्वात जळगाव महानगर गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी नगर विकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानंतर बैठक झाली.यावेळी नगरविकास विभाग प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विशेष कार्य अधिकारी कृष्णा जाधव, डॉ.राजेश कावडे ,व्यापार्‍यांची राज्य संघटनेचे अध्यक्ष दिपेन अग्रवाल, माजी नगराध्यक्ष श्री.बंडुदादा काळे, तेजस देपुरा , सुरेश पाटील, राजेंद्र पाटील, राजस कोतवाल, मितेश प्रजापती उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयुक्त सतीश कुलकर्णी उपस्थित होते.

महानगरपालिकेतर्फे गाळे सील करण्याची कारवाई करण्यात येत असल्याबाबत गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी नगरविकास मंत्री शिंदे यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त केली. तसेच 12 मे 2021 रोजी महासभेत 458 नंबर ठराव पारित करण्यात आला आहे तो त्वरित रद्द करून मिळावा अशी मागणी करण्यात आली.यावर ना.शिंदे यांनी गाळ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.

नगरविकासमंत्र्यांकडे केलेल्या

या आहेत मागण्या

रेडीरेकनरच्या 8 टक्के ऐवजी 2 टक्के भाडे आकारावे, नूतनीकरण 10 वर्षांसाठी नसुन 30 वर्षांसाठीचे असावे, शास्ती रद्द करावी, जाहिर लिलाव न करता नूतनीकरण करण्यात यावे, हस्तांतरण करण्याची तरतूद असावी.

Related Stories

No stories found.