रस्ते दुरुस्तींचा सव्वा कोटींचा निधी परत जाणार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील पिंप्राळा शिवारातील हुडको घरकुलामधील रहिवाश्यांनी (residents) अमृत योजनेचे (Amrit Yojana) नळ कनेक्शन (Tap connection) न घेतल्यामुळे त्या भागातील रस्ते (Roads)तयार करता आलेले नाही. रस्त्यांसाठी मंजूर 1 कोटी 20 लाखांचा निधी हा 31 मार्च पर्यंत संपणार असल्याने हा निधी परत जाणार आहे. त्यामुळे एकीकडे शहरातील अनेक रस्ते दुरुस्तीच्या आजून ही प्रतिक्षेत असतांना रस्त्यांसाठी मंजूर निधी (funds) परत जाण्याची (will go back) नामुष्कीची वेळ आली आहे.

पिंप्राळा हुडकोमधील रस्ते व गटारींसाठी 1 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी मंजुर झाला होता. सदर निधीतून आरसीसी गटारी व काँक्रिट रस्ते हुडकोत तयार करण्यात येणार होते. परंतु रस्ते तयार करण्यापुर्वी रहिवाश्यांनी अमृत योजनेचे नळ कनेक्शन घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी महापालिकेकडून हुडकोतील रहिवाश्यांना आपल्यावरील थकबाकी भरून नळ कनेक्शन घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, घरकुल धारकांकडून मनपाने आकारलेली पाणीपट्टीला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे तीन ते चार वेळा महापौर, उपमहापौर, स्थानिक नगरसेवक व काही नागरिकांचे प्रतिनिधी यांच्यात आयुक्तांकडे बैठका झाल्या.

बैठकांमध्ये चर्चा होऊन 1825 रुपये शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतु तरीही हुडकोतील रहिवाश्यांनी 1825 रुपये शुल्क भरण्यास असमर्थता दर्शविली असून अत्यंअल्प दरात नळजोडणी करून द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, यापेक्षा कमी दरात नळ कनेक्शन देता येणार नाही, तरीही दिल्यास कायदेशिर अडचणी निर्माण होतील, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडल्यामुळे हा विषयवर तोडगा निघू शकला नाही. परिणामी नळ कनेक्शनचा मार्ग मोकळा होत नसल्यामुळे त्या ठिकाणी मंजूर निधीतून प्रस्तावित रस्त्यांची कामे थांबली आहेत. सदर निधीला 31 मार्च ही अंतिम मुदत असल्यामुळे मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास सदर निधी शासनाला परत जाणार आहे.महासभेत ही धोरण ठरेना

थकबाकी भरा तरच नळकनेक्शन देता येईल अशी भूमिका मनपाची होती मात्र, तेथील रहिवाश्यांची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे स्थानिक नगरसेवकांनी प्रशासनाला एका वर्षांची थकबाकी भरून नळकनेक्शन द्यावे अशी विनंती केली होती. मात्र, तरीही रहिवाश्यांकडून थकबाकी भरण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे मनपा प्रशासनाने महासभेपुढे हा विषय आणून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु याबाबत अद्यापही धोरण ठरलेले नाही.