विभागीय आयुक्तांनी टोचले यंत्रणांचे कान

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

प्रशासकीय यंत्रणांनी नागरीकांची कामे अधिक जलदगतीने करावी. अपवादात्मक परिस्थितीत तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सुचना नाशिक विभागाचे विभागीय महसुल आयुक्त (Divisional Commissioner) राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या. दरम्यान जीपीएस नसलेली वाळूची वाहने रस्त्यावर दिसायला नको अशा शब्दात आयुक्त गमे यांनी महसूल यंत्रणांचे (system) कान टोचले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसुल विभागाची आढावा बैठक झाली यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज आशिया, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख एम. पी मगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी तुकाराम हुलवळे, उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, रविंद्र भारदे, प्रसाद मते, किरण सावंत पाटील, राजेंद्र वाघ, जिल्हा सुचना अधिकारी मंदार पत्की यांचेसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखांचे तहसीलदार उपस्थित होते.

अवैध वाळू वाहतुकीच्या मुद्यावर चर्चा

जिल्ह्यात सर्रासपणे वाळूची अवैध वाहतूक केली जात आहे. गिरणा नदीपात्रातून रोज मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा उपसा करून डंपर, ट्रक आणि ट्रॅक्टरद्वारे अवैधरित्या वाहतूक केली जात आहे. परिणामी पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असून प्रशासनाकडून केल्या जाणार्‍या कारवाईचा आढावा आयुक्त गमे यांनी घेतला. यावेळी ज्या वाहनांना वाळू वाहतुकीची परवानगी आहे आणि ज्यांना जीपीएस यंत्रणा बसविली आहे, अशीच वाहने वाळूची वाहतुक करू शकतील. ज्यांना जीपीएस यंत्रणा नाही अशी वाहने रस्त्यावर देखिल दिसायला नको अशा कडक शब्दात आयुक्त गमे यांनी महसूल यंत्रणांचे कान टोचले.

ई-फेरफारचा कालावधी कमी करा

यावेळी बोलताना आयुक्त गमे म्हणाले की, अनोंदणीकृत व तक्रार नसलेल्या ई-फेर फार नोंदीचा कालावधी 30 दिवसांवरुन 25 दिवसांपर्यत आणण्यासाठी महसुल यंत्रणेने स्वयंस्फुर्तीने प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचबरोबर शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांसाठी शोध मोहीम राबवावी. तसेच अर्धन्यायीक प्रकरणातील आदेशांची गुणवत्ता तपासणी करण्याची मोहिम राबवावी. त्याचबरोबर ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्यात. यावेळी त्यांनी ई-पीक पाहणी, गौण खनिज, ई-मोजणी, महाराजस्व अभियान, लोकसेवा हमी कायदा, महसुल अधिकारी, कर्मचारी यांचया सेवाविषयक बाबी, शिस्तभंग कार्यवाही, रिक्त पदे, शासकीय जमीन महुसल व गौण खनिज महसुलाचाही आढावा घेतला. बैठकीत सर्व संबंधित अधिकार्‍यांनी आपआपल्या विभागाशी संबधित माहिती दिली.