महावीर सोसायटीच्या इमारतीचा जिल्हा बँक करणार लिलाव

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

श्री महावीर अर्बन को-ऑप सोसायटीकडे (Mahaveer Society) जिल्हा बँकेचे 10 कोटीपेक्षा अधिक घेणे आहे. बँकेने या संस्थेच्या इमारतीवर जप्ती बोजा बसविला असून लवकरच सोसायटीच्या इमारतीचा लिलाव (Building auction) जिल्हा बँकेमार्फत (District Bank) करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतल्याची माहिती ज्येष्ठ संचालक आ. एकनाथराव खडसे यांनी आज पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक सोमवारी चेअरमन गुलाबराव देवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला व्हा. चेअरमन शामकांत सोनवणे, ज्येष्ठ संचालक प्रदीप देशमुख, अ‍ॅड. रवींद्र पाटील, अ‍ॅड. रोहिणी खडसे, घनशाम अग्रवाल, नाना राजमल पाटील, प्रताप हरी पाटील, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख, पदसिध्द संचालक तथा जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई हे उपस्थित होते. या बैठकीत 27 विषयांवर चर्चा करण्यात आली. संचालक मंडळाच्या बैठकीबाबत ज्येष्ठ संचालक आ. एकनाथराव खडसे यांनी माहिती दिली.

जिल्हा बँकेने मधुकर सहकारी साखर कारखान्याची लिलावद्वारे विक्री केली आहे. मात्र या विक्री प्रक्रियेवर भाजपाचे आमदार राजूमामा भोळे यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आक्षेप घेत विक्री प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सहकार मंत्र्यांनी या कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेला तोंडी स्थगिती दिली. त्यामुळे या कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाकडून स्थगितीबाबत अद्यापपर्यंत कुठलेही लेखी आदेश नसल्याने या प्रश्नावर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

मधुकर कारखान्याबाबत वेट अ‍ॅण्ड वॉच

मधुकर साखर कारखान्यासंदर्भात माहिती देतांना आ. खडसेे यांनी सांगितले की, विरोधकांकडून मसाकाच्या विक्री प्रक्रियेबाबत अफवा पसरविल्या जात आहे. मधुकर कारखान्याला जिल्हा बँक 9 कोटी रूपये कर्ज देणार होती. मात्र शासनाच्या निर्णयानुसार स्थानिक संचालक मंडळाने त्यांची मालमत्ता तारण करण्याला नकार दिला. परिणामी मधुकर कारखान्याला कर्ज देता आले नाही. तसेच कारखान्याच्या कोट्यात असलेल्या साखरेची कमी भावात विक्री केल्याने सुमारे अडीच कोटींचा फटका पडला. गत 10 वर्षात विविध कारणांनी हा कारखाना डबघाईस आला. अखेरीस जिल्हा बँकेने अत्यंत पारदर्शक प्रक्रिया राबवून हा कारखाना 63 कोटींना विकला. मात्र या प्रक्रियेवर आ. भोळे यांनी आक्षेप घेतल्याने त्यावर शासनाने स्थगिती दिली. शासनाला जी चौकशी करायची ती करावी असे आव्हान आ. खडसे यांनी दिले. जिल्हा बँक सरकारच्या आदेशाची प्रतिक्षा करीत असून दि. 9 फेब्रुवारीपर्यंत निवीदाधारकाला उर्वरीत 75 टक्के रक्कम भरण्याची मुदत असल्याचे आ. खडसे म्हणाले.