भुसावळ प्रांताधिकार्‍यासह तहसीलदारांना प्रशासकीय कारवाईची नोटीस

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भुसावळ तालुक्यातील कॉलन्यांमध्ये (colonies of Bhusawal taluka) 16 ठिकाणी वाळूचे साठे (Sand deposits) तपासणीदरम्यान आढळून आले. अवैध गौणखनिज उत्खननाच्या कारवाईत (illegal secondary mining) दिरंगाई (Delay in action) केली म्हणून भुसावळचे प्रांताधिकारी व तहसीलदार (Prantadhikari and Tehsildar) या दोघांना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी प्रशासकीय कारवाई (Administrative action) का करण्यात येवू नये अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस (Show cause notice) बजावली आहे.

भुसावळ हद्दीत गौण खनिजाच्या अवैधरित्या साठा असल्याबाबतची तक्रार महिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती. त्यानुसार दि. 24 रोजी जिल्हास्तरीय पथकाने भुसावळ शहरातील कॉलन्यांमध्ये तपासणी केली. यात 16 ठिकाणी 500 ब्रास वाळुचे साठे आढळून आले. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीतील अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी केलेल्या कारवाईची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांकडून घेण्यात आली होती.

या माहितीच्या अनुषंगाने अवैध गौण खनिज उत्नखनन प्रकरणात प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांनी दिरंगाई केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे भुसावळ प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 नुसार आपल्याविरुध्द प्रशासकीय कारवाई का करण्यात येवू नये अशा आशयाची नोटीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी बजावली आहे. तसेच नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांत खुलासा सादर करावा. अन्यथा आपले काही एक म्हणणे नाही, असे गृहित धरुन प्रशासकीय स्वरुपाची कारवाई करण्यात येईल. असा इशाराही देण्यात आला आहे.

घाटांची जबादारी प्रांत आणि तहसीलदारांची

जळगाव जिल्ह्यात दि. 10 जून पासून वाळु ठेक्यांची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशांन्वये जिल्ह्यातील सर्व वाळु घांटांची मोजणी करुन त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात कुठेही वाळुचा साठा झाल्यास त्यास प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना जबाबदार धरुन अशी कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही प्रशासनातर्फे देण्यात आला आहे.