जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 नुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी उत्तीर्ण असणे गरजेचे असताना देखील यातील अनेक शिक्षक हे टीईटी उत्तीर्ण नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने शिक्षण उपसंचालकांनी 30 मार्च 2020 पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र सादर न करणार्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची व वेतन स्थगित करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असल्याने माध्यमिक शिक्षण विभागाने 72 शिक्षकांचे वेतन थकविले आहे.
याबाबत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी.जे पाटील यांनी देखील दुजोरा दिला आहे. मात्र, प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे टीईटी अनुतीर्ण झालेल्या शिक्षकांची माहिती नसल्याची बाब समोर आली आहे.
शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी डिसेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्यात आली होती. या झालेल्या परीक्षेत ही शेवटची संधी दिली होती.
मात्र, त्यात जे शिक्षक उत्तीर्ण झाले नाही, अशा शिक्षकांचे वेतन थांबवून त्यांची सेवा समाप्तीचे आदेश नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासणी यांनी दि.3 फेब्रुवारी रोजी आदेश पारीत केले होते.
त्यानुसार माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्या 72 शिक्षकांचे पगार बिल सादर करतांना टीईटी प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय पगार अदा केले जाणार नाही, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार 72 शिक्षकांनी प्रमाणपत्र न जोडल्याने त्यांचे पगार थांबविले आले आहेत.
प्राथमिक शिक्षण विभाग सुस्त
गेल्या महिन्यातच टीईटी शिक्षकांबाबत सर्वोच्च न्यायायलयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार शासनाकडून परिपत्रकदेखील जारी केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी प्राथमिक शिक्षण विभागाने केलेली दिसत नाही.
तसेच या विभागाकडे माहितीदेखील उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे. या प्राथमिक विभागाकडून आतापर्यंत कुठली कारवाई केली नसून अथवा पगार देखील थांबविण्यात आले नसल्याने प्राथमिक शिक्षण विभाग गाफील असल्याचे चित्र आहे.