‘फी’ नियंत्रणासाठी राज्य, विभागीय समिती गठीत

निवृत्त न्यायाधीशांसह तज्ज्ञांचा समितीत समावेश; ‘फी’ आकारणीला चाप
‘फी’ नियंत्रणासाठी राज्य, विभागीय समिती गठीत

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्यात कोरोना महामारीच्या संकट काळात विद्यार्थ्यांचे अ‍ॅडमिशन घेताना कोणतीही देणगी देण्यात येऊ नये.शैक्षणिक शुल्कात वाढ Increase in tuition fees करु नये. शैक्षणिक संस्थांनी शालेय फी विद्यार्थ्यांकडून सक्तीने वसुली Compulsory recovery of school fees from students करण्यात येऊ नये. विद्यार्थ्यांच्या पाल्यांना सोयीनुसार टप्पे पाडून फी जमा करावी.

मात्र, राज्यभरातून शिक्षणमंत्र्यांकडे तक्रारी आल्यानंतर त्यांनी राज्यस्तरीय व विभागीय समिती गठीत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.त्यानुसार महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियमांतर्गत पुनरिक्षर समिती व विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत Review Committee and Divisional Fee Regulatory Committee constituted करण्यात आलेली आहे.

शाळा फी ठरविण्याचा अधिकार पालक-शिक्षक समिती आणि शैक्षणिक संस्थांना असून शिक्षण विभागाकडून तक्रारींचे निवारण न झाल्यास पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे पालकांना तक्रार करता येणार आहे.

संकेतस्थळासह सूचना फलकावर माहिती देणे बंधनकारक

राज्यभरात शैक्षणिक शुल्क आकाणीसंदर्भात तक्रारी वाढल्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियमांतर्गत पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समित्यांबाबत शाळांनी त्यांचे संकेतस्थळावर व सूचना फलकावर प्रसिद्धी देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आलेल्या आहेत. त्यात राज्यस्तरावर मुंबई येथे जवाहर बालभवन नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नीरोड मुंबई,फोन नं. (022) 23630081,23630090, ई-मेल वूर्वाीालरळऽूरहेे.लेा तर विभागीय उपसंचालक नाशिक, विभागीय आयुक्त कार्यालय आवार, जेल रोड नाशिक,फोन नं.(053) 2454910, ई-मेल वूवपरीहळज्ञऽसारळश्र.लेा या क्रमांकांची नोंद शाळांनी संकेतस्थळावर व सूचना फलकावर करावी, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे यांनी शाळांना दिल्या आहेत. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधिश, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकारी, सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सनदी लेखापालाच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे अवास्तव फी आकारणी करणार्‍या शैक्षणिक संस्थांना चाप बसणार आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com