भाडेपट्टीच्या रकमेत दर पाच वर्षांनी सुधारणा करा !

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शहरातील गाळेधारकांच्या दृष्टीने रस्ता भिमुख व अंतर्गत दुकान गाळ्यांचे मूल्यांकन (Appraisal of lumps) करताना अंतर्गत दुकान गाळ्याचे मूल्यांकनुसार 20 टक्क्यांनी कमी (reduced.)व्हावे. ज्या गाळेधारकांनी (scumbags) इमारत बांधकाम अनामत (Building construction deposit amount) रक्कम ज्या त्या महानगरपालिकेकडे (Municipal Corporation) बरेच वर्षापासुन भरलेली आहे अशा मिळकतधारकांचे मूल्यांकन करताना विचारात घेऊन मूल्यांकन कमी (amount of the lease) व्हावे आणि भाडेपट्टीच्या रकमेत दर पाच वर्षांनी सुधारणा(Improvement) करावी यासह 13 हरकतीचे मुद्दे गाळेधारक (Galeholder Association)संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांच्याकडे गुरूवारी सादर केले.

राज्य शासनाने राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिकेच्या गाळेधारकांसाठी नवीन सुधारित नियमावली जाहीर केली होती व या अधिसूचनेवर एक महिन्यात हरकत घेण्यास सांगितले होते.जळगाव शहरातून तसेच महाराष्ट्रातून चार ते पाच हजार गाळेधारकांनी आपल्या हरकती पोस्टद्वारे व समक्ष मंत्रालयात जाऊन दाखल केल्या. पाचोराचे आमदार किशोर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव महानगर गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरूवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन हरकतीचे मुद्दे सादर करण्यात आले. यावेळी राजस कोतवाल, अ‍ॅड. अमित सोनवणे, तेजस देपुरा, सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.

असे आहेत हरकतीचे मुद्दे

भाडे आणि सुरक्षा ठेव निर्धारण समितीमध्ये गाळेधारक संघटनेचा प्रमुख प्रतिनिधी- सदस्य म्हणून घेण्यात यावा, निवासी, शैक्षणिक, धर्मदाय व सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता वर्तमान बाजार मूल्याच्या 2 टक्के पेक्षा कमी नाही हे म्हणणे आहे त्याऐवजी वर्तमान बाजार मूल्याच्या 2 टक्के भाडे राहील असे स्पष्ट नमूद करावे, व्यवसाय आणि औद्योगिक प्रयोजनाकरिता वर्तमान बाजार मूल्याच्या 3 टक्के पेक्षा कमी नाही हे न ठेवता वर्तमान बाजार मूल्याच्या 3 टक्के भाडे राहील हे स्पष्ट आदेश करावेत, शासकीय मूल्यानुसार तळघर, तळमजला, पहिला मजला, दुसरा मजला, तिसर्‍या मजल्याचे घर, मिळकतीचा घसारा कमी करून वार्षिक भाडे निश्चित केले जावे, दुकान गाळ्यांचे मूल्यांकन करताना जागेची वेगळी व त्यावरील दुकान गाळ्यांच्या बांधकामाचा घसारा काढून वेगळी किंमत आकारण्यात यावी.

हे करत असताना बहुमजली इमारत असेल त्या ठिकाणी जागेची किंमत ही वरील मजल्या वरील बांधकामांमध्ये विभागणी करण्यात यावी, ज्या भाडेपट्टा धारकांच्या नावावर ताब्यात नियमावली लागू होण्यापूर्वीपासून मनपाच्या मालकीची मालमत्ता ताब्यात असून किंवा त्यांच्या नावे भाडेपट्टा होता त्याबाबत मनपा किंवा न्यायालयाने यापूर्वी कोणती आदेश पारित केले असले तरी भाडेपट्टाधाराक हे नियमित भाडेपट्टाधारक म्हणून ग्राह्य धरले जावेत, असे स्पष्ट नमूद करावे, भाडे पट्ट्याधारकाने या नियमानुसार भाडेपट्ट्यांची थकीत रक्कम अभय योजना अंतर्गत 6 महिने कालावधीत भरावी, अभय योजनेमध्ये भाडेपट्टेधारकाने सदर भाडेपट्टे भरली असल्यास या नियमाच्या तरतुदीनुसार भाडेपट्टे केले जाऊ शकेल, अभय योजनेअंतर्गत व्याज व दंड माफ व्हावा.

अभय योजनेची कालावधी 6 महिन्याचा असावा, भाडेपट्ट्याचा कालावधी 30 वर्षांचा असावा, महानगरपालिकेच्या मालमत्तेचा वापर करताना कोणत्याही गाळेधारकांना कायदेशीर अर्ज करून धंद्याचे स्वरूप बदलता येईल, नियम लागू होण्यापूर्वी अभया योजनेनुसार ज्या भाडेपट्टा धारकांच्या ताब्यात किंवा नावावर महानगरपालिकेची जागा ताब्यात आहे त्यांच्याविषयी मनपा किंवा न्यायालयाने कोणती आदेश पारित केले असले तरी ते नियमित भाडेपट्टाधारक म्हणून त्यांना या नियमानुसार मान्यता देण्यात आली असल्याने अभय योजना अंतर्गत उर्वरित भाड्याची रक्कम अदा करणे आवश्यक राहील व अभय योजनेच्या तरतुदीनुसार भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकेल अशा हरकती सादर करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी हरकतींन बाबत सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर यांच्यावर निश्चितच विचार करण्यात येईल व गाळेधारकांना योग्य न्याय देऊ असे आश्वासन दिले