सहकारी संस्थांच्या त्रेमासिक बैठका लांबणीवर

जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :

जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यासह देशभर कोरोना साथरोग प्रादुर्भाव प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत अंमलबजावणी करण्यात येत होती. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे वार्षिक सर्वसाधारण बैठकांच नव्हेतर, सार्वत्रिक निवडणुका देखील लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. तसेच सध्यस्थितीत कोरोना मुळे ऑगस्ट महिन्यात घेण्यात येणार्‍या पहिल्या त्रेमासिक सर्वसाधारण बैठक देखील लांबणीवर पडल्या आहेत.

यासंदर्भात सहकारी संस्थांच्या त्रेमासिक बैठकांना 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली असल्याचे जिल्हा सूत्रांनी सांगितले. जिल्ह्यात शासन निर्णय दिनांक 13 मार्च अनुसार शासकीय कार्यालयात कर्मचार्‍यांची उपस्थिती संख्या कमी करण्यात आली असून शाळा कॉलेजचे सत्र देखील दिनांक 23 मार्च पासून लॉक डाऊन संचारबंदी लागू करण्यात आल्यानुसार बंद करण्यात आले होते. सहकारी संस्था बँका आदींचे वार्षिक सर्वसाधारण बै ठका, लेखापरीक्षण देखील तीन महिन्यांकरीता पुढे ढकलण्यात आले होते.

जिल्ह्यात कोरोना साथरोग प्रसार, प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह जिल्ह्यातील मुदत संपुष्टात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या तसेच सहकारी संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील तीन महिने लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्यात 1519 गावे 15 तालुके 13 नगरपालिका व एक महानगरपालिका आहे यात 5, 366 सहकारी संस्था, 877 कृषी पतसंस्था, 141पणन, 1436 उत्पादक,1182 सामाजिक संस्था तर 186 राष्ट्रीयीकृत बँका 350 सहकारी बँक आदींचा समावेश आहे.

मुदत संपुष्टात आलेल्या संस्थांना मुदतवाढ

यापैकी मुदत संपुष्टात आलेल्या 780 ग्रामपंचायती, जिल्हा सहकारी बँक, तसेच अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकी नुसार शासन निर्णय घेण्यात आला. दि. 10 जुलै रोजी शासनाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी तसा अध्यादेश निर्गमित केला होता. यापूर्वीच दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती तर आता अनिश्चित काळासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे देखील सांगण्यात आले होते.

जिल्ह्यातच नव्हे तर उत्तर महाराष्ट्रात बहुतांश सहकारी संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचे वर्चस्व आहे युती शासनाच्या काळात सहकारी संस्थांवर भाजपाने वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता परंतु त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले व त बहुतांश नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस व शिवसेना पदाधिकारी यांना फायदा होणार असल्याचे बोलले जात आहे.