पोक्सो कायदा : गुन्हेगारांना भीती तर पाल्यांना कवच- न्यायाधीश के.एस.खंडारे

पोक्सो कायदा : गुन्हेगारांना भीती तर पाल्यांना कवच- न्यायाधीश के.एस.खंडारे

बोदवड - प्रतिनिधी Bodwad

येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात (Civil and criminal courts) बोदवड तालुका वकील संघ तालुका विधी सेवा समिती (Legal Services Committee) मार्फत बोदवड न्यायालयात (POSCO Act) पोस्को व लैंगिक अत्याचार (Sexual harassment) कायद्यासंबंधी जनजागृतीपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

प्रस्तावना अॅड.अर्जुन पाटील अध्यक्ष बोदवड तालुका वकील संघ (Bodwad Taluka Bar Association) यांनी केले. सदर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष न्यायालयाचे न्यायाधीश के.एस.खंडारे (K.S.Khandare), प्रमुख उपस्थिती बोदवड तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड.अर्जुन पाटील , सरकारी वकील संतोष कुमार कलंत्री हे होते.

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन ॲड.के.एस.इंगळे, ॲड.संतोष कुमार कलंत्री, सरकारी वकील, एडवोकेट अर्जुन पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. सदर कार्यक्रम ॲड. तेजस्विनी काटकर , ऍड. अमोल परदेशी, ॲड.अमोल सिंग पाटील, ॲड.सी.के.पाटील, न्यायालयाचे अधीक्षक आठवले नाना संयोजक शैलेश पडसे, पो. कॉ.आर एस महाजन यांनी कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी प्रयत्न केले. विविध मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात न्यायाधीश के.एस खंडारे यांनी सांगितले जळगाव जिल्ह्यात सध्या स्थिती महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून येत आहे सदर घटना संबंधित असलेल्या कायद्याचे व त्यातील शिक्षेच्या प्रावधानांचे नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्याकरिता माननीय अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व जळगाव यांनी आदेशित केले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये पोक्सो कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे.

लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा. भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकास (त्यात बालकेही येतात), मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५ (३) मध्ये इतर गोष्टींबरोबर बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिकार दिलेले आहेत.

‘बालक’ ह्या संज्ञेमध्ये अठरा वर्षांखालील सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो. बालक ही देशाची संपत्ती, उद्याची पिढी मानली जाते. तिचे योग्य प्रकारे पालनपोषण, संवर्धन व्हावे, निकोप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा, बालकांस अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे, बालपण सुदृढ राहावे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, बालकांचे बालपण, यौवन याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे ह्या मुख्य हेतूने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सस्युअल ऑफेन्सस ऍक्ट, २०१२’ (पॉक्सो कायदा) या नावाने केंद्र सरकारने बालकांचे संरक्षणार्थ २०१२ साली विशेष कायदा पारित केला. ह्या कायद्यामध्ये बालकांचे (मुली/मुले) लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्याकरिता तसेच अपराध्यास कठोर शासन करण्याकरिता तरतूद आहे. बालकांचे लैंगिक छळणूक, छेडछाड, अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार, ह्या गोष्टींपासून संरक्षण व्हावे, ह्या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला.

भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.2 कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ (२) नुसार भारताने भारतीय पोक्सो कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com