शासनाच्या धोरणाअभावी गाळेधारकांचा 11 वर्षांपासून विषय प्रलंबित

जळगाव । jalgaon

शहर महानगर पालिकेच्या (City Municipal Corporation) मालकीच्या व्यापारी संकुलामधील गाळ्यांंचे भाडे (Gale holders) करारासंदर्भांत राज्य शासनाने (government's policy) अद्याप धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे 2012 पासून महापालिकेची कोट्यावधी रुपयांची थकबाकी दुकानदारांकडे थकलेली आहे. मनपाने यापूर्वी थकबाकीदार गाळे सिल करण्याची करवाई केली होती. परंतू यावर शासनाने गाळेधारकांविषयी धोरण ठरवणार असून तो पर्यंत कारवाई न करण्याची सुचना दिल्या होत्या. याबाबत मनपाने यापूर्वी तीन वेळा तर आता पून्हा राज्य शासनाला स्मरणपत्र देवून गाळेधारकांचे धोरण ठरवावे, अशी विनंती केली आहे. राज्यशासनान धोरण निश्चित (undecided) करत नसल्यामुळे मनपाला नागरिकांना मुलभूत सुविधा देता येत नाही आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या शहरातील 23 व्यापारी संकुलातील सुमारे 2 हजार 83 गाळ्यांचे भाडे करार 2012 मध्ये संपुष्ठात आले आहेत. परंतू व्यापार्‍यांकडून गाळ्यांचा वापर सुरु असल्यामुळे महापालिकेने त्यांना नुकसान भरपाईची बिले पाठविली आहेत. या बिलांमध्ये रेडीरेकनच्या 8 टक्के नुकसान भरपाई व नुकसान भरपाई न भरल्यास दरमहा 2 टक्के दंडाची आकारणी मनपाने केली आहे. परंतु ही बिले अवाजवी असून चुकीच्या पध्दतीने लागू करण्यात आली असल्याचे गाळेधारकांचे आरोप आहे.

तसेच मनपाने काही संकुलातील गाळे सिल केल्याची देखील कारवाई केली होती. यावर जळगाव मनपा व्यापारी संकुलन गाळेधारक संघटनेने तत्कालीन नगरविकास मंत्री सद्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून गाळेकारवाईवर स्थगिती आणली होती. लवकर शासन यावर धोरण ठरवून प्रश्न सोडविणार तो पर्यंत कारवाई न करण्याचे मनपा प्रशासनाला सुचना दिल्या होत्या.

समिती स्थापन करून वर्ष उलटले

व्यापारी संकुल गाळे वाद थेट विधान सभेत पोहचला होता. विधानसभेत तत्कालिन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गाळेधारकांचा मुद्दा मांडून गाळेधारकांना न्याय देण्यासाठी समिती गठीत करण्याची सुचना मांडली होती. त्यावर तत्कालिन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील सकारात्मक भूमिका घेत समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने आपला अहवाल तयार करून राज्य शासनाला सादर केला होता परंतु त्यानंतर वर्ष उलटले तरी देखील धोरण निश्चित केले नाही.

मनपाचे चौथ्यांदा स्मरण पत्र

2012 पासून प्रलंबीत गाळे प्रश्न हा न्यायालय, मनपा दरबारी, राजकारण त्यानंतर आता राज्यशासनाकडे असे एकून तब्बल 11 वर्ष झाले तरी हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. मनपाची गाळेधारकांकडे असलेली 180 कोटीपेक्षा अधिकची रक्कम थकित आहे. परिणामी महापालिकेला शहरातील नागरिकांना सुविधा देता येत नसल्यामुळे महापालिकेने राज्य शासनाला चौथ्यांदा स्मरण पत्र देवून तातडीने गाळेधारकांचे धोरण निश्चित करावे, अशी विनंती केली आहे.