येथून होणार शेतकर्‍यांना कर्जाचे वितरण

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

सद्य:स्थितीत जिल्हा बँकेकडून (District Bank) शेतकर्‍यांना कर्जाचे (Disbursement of loans to farmers) वितरण केले जात होते. परंतु कर्जासाठी शेतकर्‍यांना वारंवार बँकेच्या चकरा माराव्या लागत असल्याने आपल्या गावातील विविध कार्यकारी (various executive societies ) सोसायटीच्या माध्यमातून कर्जाचे वितरण होणार आहे. यासह अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे (District Bank Chairman) अध्यक्ष संजय पवार यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.

जिल्हा बँकेची सभा दि. 10 रोजी घेण्यात आली होती. परंतु या सभेला सत्ताधरीसह विरोधी पक्षातील संचालकांनी पाठ फिरवल्यामुळे कोरम अपुर्ण असल्यामुळे ही सभा तहकुब करण्यात आली होती. दरम्यान, ही सभा शनिवारी दि. 15 एप्रिल रोजी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकेच्या सभागृहात दुपारी दोन वाजता पार पडली. या सभेला आजच्या सभेत सत्ताधारी गटाचे आठ तर विरोधी गटाचे आठ असे एकुण 16 सदस्य उपस्थित होते. यावेळी उपाध्यक्ष अमोल पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक तथा राष्ट्रवादीचे नेते आ. एकनाथराव खडसे, आ. चिमणराव पाटील, माजी अध्यक्ष गुलाबराव देवकर, माजी अध्यक्षा रोहीणी खडसे-खेवलकर, आ. अनिल पाटील, मेहताबसिंग नाईक, प्रदीप देशमुख, आ. संजय सावकारे, शैलजाताई निकम, प्रताप हरि पाटील, जनाबाई गोंडू महाजन, अ‍ॅड. रविंद्र भैय्या पाटील, घनश्याम अग्रवाल हे संचालक उपस्थित होते. बैठकर पार पडल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधतांना चेअरमन संजय पवार म्हणाले की, जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सभेत शेतकरी सभासदांना कर्जाचे थेट वितरण जिल्हा बँकेमार्फत करण्यात येत होते. मात्र आता सभासदांच्या मागणीवरून आणि शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कर्जाचे वितरण विविध कार्यकारी सोसायटी मार्फतही करण्यात येणार आहे.मात्र ज्यांना थेट बँकेमार्फत कर्ज घ्यायचे आहे, त्यांना थेट जिल्हा बॅकेकडू देखील ते कर्ज घेवू शकतात. त्यांच्यासाठी दोघही पर्याय खुले करण्यात आले असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

ऊस उत्पादकांची हमीची जाचक अट रद्द

जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांच्या परिसरात असलेल्या साखर कारखान्याची हमी आवश्यक असल्याची जाचक अट बँकेकडून घालण्यात आली होती. त्यामुळे संतप्त झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी जिल्हा बँकेत ठिय्या मांडला होता. यावेळी अध्यक्षांनी त्यांच्यासोबत चर्चा केली त्यानंतर हा विषय बैठकीत मांडण्यात आला. बैठकीत कर्जासाठी हमीची अट रद्द करण्यात आली आहे. आता शेतकर्‍यांना कर्जासाठी साखर कारखान्याची हमीची आवश्यकता राहणार नसल्याचे चेअरमन पवार यांनी सांगितले.

कंपनीच्या कर्जाचे प्रस्ताव नामंजूर

कर्जासाठी जिल्हा बँकेकडे काही कंपन्याचे प्रस्ताव आले होते. मात्र ते या सभेत नामंजूर करण्यात आले आहे. कंपनी आणि संस्थाच्या कर्जप्रस्तावावर पुढील सभेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे चेअरमन संजय पवार यांनी यावेळी सांगितले.

कुप्पम कंपनीच्या प्रस्तावाला विरोध

कुप्पम फुड व व्हेजीटेबल प्रोसेसिंग कंपनीने खरेदी व प्रक्रिया करण्यासाठी मध्यम मुदतीचे कर्ज मागणीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र या कंपनीच्या कर्ज प्रस्तावावर चर्चा झाली असून त्याला तीन संचालकांनी विरोध केला. प्रस्तावाला विरोध होत असल्याने अखेर हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला.