शेतकरी कर्जमुक्तीच्या शब्दाचा आघाडीच्या मंत्र्यांना पडला विसर

नियमीत कर्जफेड करणारे शेतकरीही प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
शेतकरी कर्जमुक्तीच्या शब्दाचा आघाडीच्या मंत्र्यांना पडला विसर

जळगाव jalgaon। चेतन साखरे

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (Farmers Debt Relief Scheme) लागू केली. मध्यंतरीच्या काळात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र आता कोरोना नियंत्रणानंतरही विधानसभेच्या अधिवेशनात (assembly session) यासंबंधी कुठलीही घोषणा न झाल्याने दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा विसरच (Forget debt forgiveness) आघाडीच्या मंत्र्यांना पडल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असतांना नुकतीच आमदारांचे स्वीय्य सहाय्यक आणि वाहनचालक यांच्या वेतनात (salary) प्रत्येकी 5 हजार रूपयांची भरघोस वाढ केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त (Debt free) करण्याचे वचन दिले होते. त्यानुसार अंमलबजावणीला देखिल सुरूवात झाली होती. मात्र कोरोनाच्या लाटेमुळे आरोग्याला प्राधान्य देत या अंमलबजावणीला ब्रेक लागला. आता मात्र राज्यासह जिल्ह्यात कोरोनाची परिस्थीती नियंत्रणात असतांनाही कर्जमुक्ती (Debt free) योजनेची अंमलबजावणी होत नाहीये.

जिल्ह्यातील 63 हजार खात्यांना अनुदानाची प्रतिक्षा

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत दिड लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांना (farmers) 915 रूपयांची कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ झाला आहे. दोन लाखाहुन अधिक कर्ज असलेल्या कर्जखात्यांची संख्या 9091 इतकी आहे. त्याची रक्कम 212 कोटी इतकी आहे. तर नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या खात्यांची संख्या 63 हजार 919 इतकी असुन 307 कोटी इतकी रक्कम आहे. शासनाने नियमीत कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना (farmers) प्रोत्साहनपर अनुदानापोटी 50 हजार रूपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेले शेतकरी आणि नियमीत कर्जफेडणारे शेतकरी आजही हे दोन्ही कर्जमुक्ती आणि अनुदानाच्या(Grants) प्रतिक्षेत आहेत.

उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला होता शब्द

जळगाव जिल्हा दुध संघाच्या एका कार्यक्रमात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा पुनरूच्चार करीत शब्द दिला होता. मात्र यावेळेच्या अधिवेशनात त्यासंबंधीची घोषणा न झाल्याने कर्जमुक्ती योजनेचा मंत्र्यांना विसर पडला की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कर्जमुक्तीसाठी 10 हजार कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. नियमीत कर्जफेडणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजाराचे अनुदान लवकरच त्यांच्या खात्यात वर्ग होणार आहे. तसेच दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांबाबत पुढील टप्प्यात निर्णय होणार आहे.

गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री, जळगाव

Related Stories

No stories found.