जळगाव मनपाचा 972 कोटींचा अर्थसंकल्प

आयुक्तांनी महापौरांकडे केला सादर; अर्थसंकल्पाची विशेष सभा तहकुब
जळगाव मनपाचा 972 कोटींचा अर्थसंकल्प

जळगाव - jalgaon

महानगरपालिकेचे (Municipal Corporation) सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी गुरुवारी (Budget) अर्थसंकल्पाची विशेष महासभा झाली. यावेळी मनपा (Commissioner) आयुक्तांनी 972 कोटी 46 लाखांचा अर्थसंकल्प महापौरांकडे (Mayor) सादर केला.

दरम्यान, सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत सदस्यांना अभ्यास करण्यासाठी अर्थसंकल्पाची विशेष महासभा तहकूब करण्यात आली. मनपाच्या अर्थसंकल्पाची विशेष महासभा महापौर जयश्री महाजन (Jayashree Mahajan) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर (Kulbhushan Patil) कुलभूषण पाटील, आयुक्त सतीष कुलकर्णी (Commissioner Satish Kulkarni), मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कपिल पवार, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. प्रारंभी आयुक्त कुलकर्णी यांनी मनपाचा अर्थसंकल्प महापौर महाजन यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय मनोगत व्यक्त करतांना जळगाव शहरातील वाढत्या समस्या व पायाभूत सुविधेवरचा ताण विचारात घेता, त्यावर मात करुन उपाय योजना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याची अपेक्षा व्यक्त करत, महसुली उत्पन्नाच्या वसुलीवर भर देण्याची भूमिका मांडली. त्यानंतर अर्थसंकल्पात विविध विकास कामांसाठी तरतुद करण्यात आल्याचे जाहीर केले.

विकास योजनेच्या आराखड्यासाठी दोन कोटींची तरतूद
जळगाव शहराच्या विकास योजनेची मुदत २०१३ मध्ये संपुष्टात आली असून, नव्याने आराखडा करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष विकास योजना तयार करण्याच्या कामास सुरुवात होणे अपेक्षित असून या कामासाठी दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मालमत्ता करातून ९० कोटी ५१ लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित
मालमत्ता करापासून ५५ कोटी ५७ लाखांचे उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात आले आहे. त्यात नव्याने करण्यात आलेल्या ङ्गेर मुल्यांकनामुळे उत्पन्नात २५ कोटींची वाढ होणार असून, आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापासून ९० कोटी ५९ लाख उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. दरम्यान, मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. महापालिकेतर्ङ्गे आकारण्यात येणार्‍या मालमत्ता करामध्ये कोणत्याही प्रकारे वाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही.

गाळेधारकांकडे १९० कोटींची थकबाकी
मनपा मालकीच्या २७ व्यापारी संकुलांपैकी २३ व्यापारी संकुलातील २६०८ गाळ्यांची मुदत २०१२ मध्ये सपुष्टात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून गाळ्यांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. नुतनीकरण करण्यासंदर्भात ठराव करण्यात आला होता. मात्र, या ठरावाच्या कार्यवाहीसाठी स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडे विनंती करण्यात आली असून, गाळेधारकांकडे थकबाकीपोटी सुमारे १९० कोटींची थकबाकी आहे.

अनधिकृत नळ संयोजन होणार बंद
पाणीपुरवठ्यातून आर्थिक वर्षात ४२ कोटी ८ लखांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. अमृत योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेचे काम अंतीम टप्प्यात आहे. जे नळ संयोजन अधिकृत आहेत असेच नळ संयोजन नवीन पाईपलाईनवर जोडून देण्यात येत असल्यामुळे अनधिकृत नळ संयोजन बंद होणार आहे.

मलप्रवाह कर नव्याने लागू होणार
अमृत अंतर्गत भूमिगत गटार व मल्लनिसारण प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर मलप्रवाह कर नव्याने लागू करण्यात येणार आहे. तसेच जोडणी शुल्काची आकारणीदेखील केली जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे.

घरकुल धारकांकडे १६ कोटींची थकबाकी
तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने घरकुलचे बांधकाम करुन लाभार्थ्यांना हस्तांतरीत केले आहे. प्रत्येक घरकुलधारकांकडून दररोज पाच रुपये सेवाशुल्क आकारणी केली जाते. मात्र, घरकुलधारकांकडून भरणा केला जात नसल्याने जवळपास १६ कोटींची थकबाकी आहे. थकबाकी वसुलीच्या कामात गती देण्याची अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे.

सेवा शुल्कामध्ये वाढ
महापालिकेमार्ङ्गत नागरिकांना वेगवेगळे दाखले उतारे तसेच मिळकत हस्तांतरण इत्यादी सेवा दिली जाते. यासाठी आकारण्यात येणार्‍या सेवा शुल्कामध्ये वाढ सुचविण्यात आली असून, अंदाजपत्रकामध्ये ही वाढ प्रस्तावित केली आहे.

१८ हजार घरकुल बांधण्याचे उद्दीष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी घरे या योजनेतून महापालिकेला राज्य शासनामार्ङ्गत १८ हजार घरकुले बांधून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. या योजनेमुळे झोपडपट्टीच्या जागेचा विकास होवून झोपडपट्टी निर्मुलन होईल.

महिला बालकल्याणसाठी दोन कोटींची तरतूद
महिला बालकल्याण विभागातर्ङ्गे राबविण्यात येणार्‍या विविध उपक्रमांसाठी दोन कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच दिव्यांग कल्याण योजनांसाठी दोन कोटी त्याप्रमाणेच आर्थिक व दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी स्वतंत्रपणे दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

मनपाच्या कर्मचार्‍यांना दिलासा
राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांच्या धरतीवर महानगरपालिकेतील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत आहे. २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, १ एप्रिल २०२२ पासून नव्याने वेतन निश्‍चिती देण्यात येणार आहे. मनपा शाळेतील शिक्षकांनादेखील सुधारीत वेतन दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सातवा वेतन आयोगाचा ङ्गरक पाच टप्प्यात देण्यात येणार आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com