रुस्तमजी शाळेच्या दिरंगाईप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश

रुस्तमजी शाळेच्या दिरंगाईप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

येथील रुस्तमजी शाळेने (Rustamji school delay) केलेल्या दिरंगाई कारभाराबाबत उच्च न्यायालय (High Court) मुंबईने 10 दिवसांपूर्वी राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना (Additional Chief Secretary) पत्र पाठविले आहे. जळगावच्या विद्यार्थ्याने (student) न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रार अर्जाप्रकरणी (Complaint Application) अर्जदाराच्या अर्जाची दखल घ्यावी व त्याची माहिती अर्जदाराला द्यावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटलेे आहे.

जळगाव येथील रुस्तमजी शाळेच्या विद्यार्थ्याने (student) शाळेच्या दिरंगाई कारभाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातील (High Court) सामाजिक तक्रार निवारण कक्षाकडे (Social Grievance Redressal Class) स्वहस्तक्षरात अर्ज केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने शाळेला 30 डिसेंबर रोजी कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. पेरेंट्स अ‍ॅक्शन कमिटीचे (Parents Action Committee) अध्यक्ष उदयकुमार सोनोने, औरंगाबाद यांच्या मार्गदर्शनातर्गत सीबीएसई रीजनल ऑफिसर पुणे येथे महेश धर्माधिकारी यांच्याकडे वेदांग सुशील मंत्री या विद्यार्थ्याने तक्रार नोंदवली होती

. न्याय मिळून देखील शाळेने हेतुपूर्वक शाळा सोडल्याचा दाखला (School leaving certificate) देण्यास विलंब केलेला होता. तसेच अवाजवी शैक्षणिक शुल्क फी मागितली होती. म्हणून न्यायालयात पत्र पाठविले होते.

आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना (Additional Chief Secretary) दि.13 एप्रिल रोजी पत्र पाठविले आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीची कायद्यानुसार योग्य ती दखल घेतली जावी, अर्जदारास लवकरात लवकर या प्रकरणात केलेल्या कारवाईची माहिती देता आली तर कौतुक होईल, असेही त्या पत्रात नमूद केले आहे.

काय आहे प्रकरण ?

रुस्तमजी इंटरनॅशनल सीबीएसई स्कूल, (Rustamji International CBSE School,)जळगाव या शाळेने वेदांग सुशिल मंत्री हा इयत्ता नववीचा शाळा सोडल्याचा दाखला शाळेची संपूर्ण शैक्षणिक फी पूर्ण भरून देखील लिव्हिंग सर्टिफिकेट (School leaving certificate) देण्यास हेतूपूर्वक विलंब (Delay) केलेला होता. यासंदर्भात वेदांग याने उच्च न्यायालय मुंबई यांना स्वहस्ताक्षरात पत्र लिहिले होते. रुस्तमजी सीबीएसई शाळेची अवाजवी शैक्षणिक फी ची मागणी होती. या पत्राची उच्च न्यायालयाने दखल घेत रुस्तमजी शाळेला कारणे दाखवा नोटीस बजावलेली आहे. तसेच शाळेकडून स्पष्टीकरण मागितलेले होते.

याबाबत वेदांग मंत्री याचे वडील डॉ. सुशील मंत्री यांनी सांगितले की, आमचा बहुमूल्य वेळ शाळेने विनाकारण वाया घालविला, आमचा वेळेचा अपव्यय झाला. तसेच शाळेने आम्हाला जाणून बुजून मानसिक त्रास (Mental distress) देऊन छळ केला. पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान व्हावे हाच हेतू रुस्तमजी शाळेचा होता. म्हणून शाळेला दंडित करण्यात यावे तसेच शाळेचे ऑडिट (School audit) देखील व्हावे. जेणेकरून अवाजवी शैक्षणिक शुल्क फी (Fee) चा खुलासा व्हावा अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, पाल्याबाबत कोणतीही सीबीएसई शाळा अन्याय करीत असेल व विविध ठिकाणी तक्रार करून न्याय मिळत नसेल तर उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी, असेही आवाहन डॉ. सुशील मंत्री (Dr. Sushil Mantri), डॉ. पूनम मंत्री यांनी केले आहे.

Related Stories

No stories found.