जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या 20 पैकी 18 गाळे आठवडाभरात थकीत वसुली न भरल्यास खाली करुन ताब्यात घेण्यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाने नोटीसा बजावल्या होत्या.
मात्र, गाळेधारकांनी जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायालयीन अवमानप्रकरणी जि.प.अध्यक्ष, सीईओ, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना वकीलामार्फत नोटीस बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून दि.30 डिसेंबर रोजी लेखी खुलासा सादर करण्यात येणार आहे.
अल्पबचत भवन जि.प.जळगाव पुष्पलता बेंडाळे चौक येथील जिल्हा परिषद मालकीच्या असलेल्या 18 गाळेधारकांना दि.25 डिसेंबर रोजी प्रत्यक्ष गाळ्यांवर जाऊन गाळेधारक व पोटभाडेकरु यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.
1 जानेवारी 2021पर्यंत वसुली न भरल्यास गाळे खाली करण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेकडून पोलीस बंदोबस्तात करण्यात येईल, अशी नोटीस दिली होती.
त्यानंतर पाच दिवसात गाळेधारकांनी जळगाव न्यायालयात धाव घेऊन मंगळवारी न्यायालयीन अवमान केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या तीन जणांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यात जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी.एन.पाटील, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शरद येवले यांना पार्टी केलेले आहे. तसेच गाळे खाली करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी गाळेधारकांनी केली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेकडून या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी अॅड.हरुल देवरे यांच्यामार्फत 30 डिसेंबर रोजी लेखी खुलासा सादर करण्यात येणार आहे.
गाळेधारकांना कायदेशीर उत्तर देऊ
सन 2003 पासून करार संपूणही या गाळेधारकांनी भाडे भरले नसून गाळेही खाली केलेले नाहीत. शिवाय नियमबाह्य पोटभाडेकरू ठेवल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनानचे म्हणणे आहे. सर्व कायदेशीर बाबी तपासूनच गाळेधारकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत, आता गाळेधारकांना कायदेशीर उत्तर देण्यात येईल, अशी माहिती जि.प.बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शरद येवले यांनी दिली.