जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे होणार विभाजन

विद्युत उपविभाग निर्माण करण्यास शासनाची तत्वत: मान्यता
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे होणार विभाजन

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या मिनीमंत्रालयांतर्गत 15 तालुक्याचा कारभार आहे. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदेपेक्षा (Zilla Parishad) जळगाव जिल्हा परिषदेचा आवाका मोठा आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम (Construction department) विभागाचे दोन विभाग (divided) करण्यास व 2 उपविभाग आणि 1 विद्युत उपविभाग निर्माण करण्यास शासनाने तत्वत: मान्यता दिली असून या विभागावरील कामाचा व्याप आता कमी होणार आहे. बांधकाम विभागाचे विभाजन होवून जिल्हा परिषदेच्या बाांधकाम विभागाच्या आता दोन विंग होणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत 15 तालुके येत असल्याने या विभागाची व्याप्ती मोठी झाली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे विभाजन करण्याची मागणी होती. यासाठी सर्वसाधारण सभेत देखील ठराव करून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.

मात्र, या मागणीची दखल घेतली जात नव्हती. तत्कालीन बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे देखील भाजपाच्या पदाधिकार्‍यांनी पाठपुरावा केला होता. मात्र, त्यास यश आले नव्हते.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे विभाजन करण्यासाठी 3 ऑगष्ट 2022 रोजी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांच्या माध्यमातून मंत्रालयाकडे विभाजनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामविकास मंत्री ना.गिरीश महाजन यांनी बांधकाम मंत्र्यांकडे पाठपुरावा केल्यानंतर शेवटी तत्वत: मान्यता मिळाली आहे.

दोन स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता असणार

जळगाव जि.प.च्या बांधकाम विभागाचे आता दोन विभाग होणार असून 8 उपविभागांमध्ये देखील पुन्हा दोन उपविभाग करण्यास मान्यता मिळाली असल्याने 10 उपविभाग होणार आहे. त्यातच विद्युत उपविभाग एक ही नसला तरी आता एक उपविभाग करण्यास देखील शासनाने मान्यता दिली असून तसे पत्र अव्वरसचिव केशव जाधव यांनी पारीत केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे विभाजन झाल्यानंतर या दोनही विभागांना स्वतंत्र कार्यकारी अभियंता असणार आहे.

एका विभागाकडे 5 ते 6 उपविभाग अर्थात निम्मे जिल्ह्याचा कारभार एकाकडे तर निम्मे 7 ते 8 तालुक्याचा कारभार दुसर्‍या विभागातून चालणार असल्याने कामात सुटसुटीतपणा येणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या बांंधकाम विभागाच्या विभाजनामुळे काही तालुक्यातील नागरिकांना देखील सोयीचे होणार आहे. ज्या तालुक्याच्या जवळ नवीन बांधकाम विभागाचे कार्यालय कार्यान्वित होईल, त्या भागातील नागरिकांना देखील बांधकाम विभागाच्या ऑफिसमध्ये काम करुन वेळ आणि पैसा देखील वाचणार आहे.

नवीन पदांसाठी स्वयंस्पष्ट अहवाल जाणार

शासनाने नवीन विभाग व उपविभागीय कार्यालये सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे. सध्या आहे त्या कर्मचार्‍यांमध्ये काम करावे लागणार असून नवीन कार्यालयासाठी आवश्यक असणारी पदे निर्माण करण्यासाठी तसेच कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com