मनपाच्या भोंगळ कारभारामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम !

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महानगर पालिकेने (Metropolitan Municipality) मालमत्ताकराची थकबाकी (Property tax arrears) वसुलीत वाढ होण्यासाठी शहरात फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यापर्यंत अभय योजना (Abhay Yojana) 100 टक्के शास्ती माफीची योजना राबविण्यात आली. या योजनेचा हजारो थकबाकीदारीनी लाभ घेतला. या योजनेचा 31 मार्च हा शेवटचा दिवस (last day) होता. परंतू नऊ दिवस उलटून देखील या योजनेचा लाभ घ्यावा याचे आवाहनाचे ऑडीओ (Audio) शहरातील अनेक घंटागाड्यांवर (bell vehicle) आजही वाजत आहे. त्यामुळे शास्ती योजना संपून देखील थकबाकी या योजनेतून भरण्याचे आवाहन केले जात असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जळगाव शहरातील मालमत्ताधारकांकडे घरपट्टी, पाणीपट्टीची आकारणी दरवर्षी आकारणी केली जाते. गेल्या अनेक वर्षापासून 180 कोटीहून अधिक थकबाकी अनेक मालमत्ताधारकांनी भरलेली नाही. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा मोठा वाढला होता, मागील थकबाकी वसुली करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने 6 फेब्रुवारी ते 31 मार्च दरमयान मुदत वेळोेवळी वाढविण्यात आली. थकबाकी भरणार्‍या मालमत्ताधारकांना या योजनेचा फायदा महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीत यंदा दिसून आला असून तब्बल 110 कोटी रुपयांची मार्च महिन्यापर्यंत वसुली झाली.

घंटागाड्यांवर अजूनही वाजते ऑडिओ क्लिप

अभय शास्ती योजनेचा थकबाकीदारांनी लाभ घ्यावा यासाठी विविध माध्यमातून मनपा प्रशासनाने जनजागृती केली होती. परंतू या योजनेची 31 मार्चला मुदत संपलेली असतांना घंटागाड्यांवर या योजनेबाबतची ऑडीओ क्लिप अजून ही वाजत आहे. त्यामुळे नागरिकांना या योजना अजून ही सुरू आहे, का असा प्रश्न पडून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे.

वसुलीची कारवाई थंडावली

मालमत्ता कर थकबाकी वसुली संदर्भात आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, उपायुक्त गणेश चाटे यांनी वसुली वाढविण्या संदर्भात बैठका घेवून कारवा़ई करण्या संदर्भात सुचना दिल्या होत्या. पाच-सहा दिवस वसुली विभागाकडून नळ कनेक्शन तोडणे, मालमत्ता जप्तची कारवाई झाली. परंतू 31 मार्च नंतर वसुली विभागाचे कामकाज थंडावले असून कारवा़ई देखील थंडावलेली आहे.

नागरिकांचा 9 कोटीचा दंड माफ

थकबाकी आकडा वाढण्यासाठी अभय शास्ती योजना मनपा प्रशासनाने राबवली. शहरातील हजारो थकबाकीदारांनी या योजनेचा लाभ घेत थकबाकीच्या रक्कमेवर आकारण्यात आलेला दंड माफ झाला. सुमारे 9 कोटी रुपया पर्यंतचा दंड माफ मनपा प्रशासनाने घेतला. याबाबत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाच्या महासभेत 9 कोटीचा दंड माफ या योजनेमूळे झाल्याने मनपाचे नुकसान झाल्याचा मुद्यावर सत्ताधारी ठाकरे गटाचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. अश्या प्रकारे योजना राबवून महापालिकेच्या मिळणारे उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे चुकीचा पायंडा पाडला जात असल्याचे नाराजी यावेळी व्यक्त केली होती.