जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे लाभार्थी मारतात हेलपाटे

लालचंद अहिरे

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

आंतरजातीय विवाह (Intercaste marriage) करणार्‍या जोडप्यांसाठी शासनाने (government) आंतरजातीय विवाह योजना (ntercaste Marriage Scheme) लागू केली आहे. दोन वेगवेगळ्या समाजातील जातीभेद नष्ट व्हावा या उद्देशाने ही योजना शासनाने लागू केली आहे. त्यासाठी जि.प.समाज कल्याण विभागाकडे 400 प्रस्तावांपैकी 130 प्रस्तावांसाठी 65 लाखांचा निधी उपलब्ध झालेला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कागदावरच रुतली आहे. जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) समाज कल्याण विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या (officers) भोंगळ कारभारामुळे (poor management) लाभार्थ्यांची फरफट सुरुच आहे.

लाभार्थ्यांकडून विचारणा केल्यानंतर आठ दिवसात रक्कम खात्यावर जमा होईल, असे दोन महिन्यापासून पोकळ आश्वासनांची बोळवण केली जात आहे. यात दिपनगर येथील आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्याने अनेक वेळा याबाबत पाठपुरावा करूनही त्यांना कोणतेच समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

आंतरजातीय विवाह झाल्यानंतर मिनी मंत्रालय म्हणजे जिल्हा परिषदेकडून या जोडप्यांना संसार उपयोगासाठी पन्नास हजाराचा निधी त्यांच्या खात्यावर टाकण्यात येत असतो. यासाठी प्रथम जिल्हा परिषदेकडून त्या विवाहित जोडप्याची संपूर्ण माहिती व त्यांचे सत्य पडताना करण्यात येत असते. त्यानंतर ती यादी प्रसिद्ध करण्यात येत असते. अशीच यादी दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीत 130 आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांची नावे जिल्हा परिषदेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. प्रत्येक जोडप्याला पन्नास हजार रुपये अशाप्रमाणे या 130 जोडप्यांसाठी लागणारा निधी जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध आहे.

मात्र, या निधीला लागणारी स्वाक्षरी अजून पर्यंत त्या फाईलवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकार्‍यांंनी केलेली नसल्याचे जि.प.समाज कल्याण विभागाकडून सांगितले जात आहे.त्यामुळे सर्व लाभार्थी या लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत. दोन वर्षांपासून हे लाभार्थी हा लाभ मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पायर्‍या झिजवित आहेत. मात्र, जि.प.समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी फक्त एकच सांगत आहे की जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची स्वाक्षरी या फाईलवर न झाल्यामुळे तो निधी वाटप करण्यात येत नाही आहे, अशी टोलवा-टोलवी सुरु आहे. कोविडच्या काळात निधी वाटप झालेला नसला तरीही त्यानंतर यावर स्वाक्षरी होऊन हा निधी लाभार्थ्यांना देण्यात आला पाहिजे होता. मात्र, अजूनही या लाभापासून लाभार्थी वंचित राहिलेले आहेत.

लाभार्थ्यांची फिरवा-फिरव सुरुच

जळगाव जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागाच्या भोंगळ कारभाराबद्दल अनेक बाबी समोर येत असतात. आंतरजातीय विवाह झालेल्या जोडप्यांना जिल्हा परिषदेकडून पन्नास हजार रुपयांचा निधी देण्यात येत असतो. हा निधी उपलब्ध असतानाही लाभार्थी गेल्या दोन वर्षांपासून या लाभापासून वंचित राहत आहे. मात्र, याकडे जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र, जि.प.मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची स्वाक्षरी बाकी आहे. त्यांची सही झाली की लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम टाकली जाईल,तोंडी उत्तर देवून लाभार्थ्यांना फिरवा-फिरव करण्याचा प्रकार वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या पायर्‍या लाभार्थी झिजवत आहेत.