शुभ वर्तमान : वीज भारनियमनाबाबत ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी दिले हे संकेत..

मविआकडून शर्तीचे प्रयत्न सुरू ; ईतर राज्यांकडून वीज खरेदी
शुभ वर्तमान : वीज भारनियमनाबाबत ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी दिले हे संकेत..

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भारनियमनाची (load shedding) समस्या फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात उद्भवली आहे मात्र यावर वेगवेगळ्या उपाययोजना करत राज्यातील जनतेची सुटका (getaway) करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi government) शर्तीचे प्रयत्न करत आहेत इतर राज्यांंकडून वीज खरेदी करून (purchasing electricity) एक ते दोन दिवसात लवकरच महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra State) भारनियमन मुक्त (load shedding free) होईल असा आशावाद राज्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Energy Prajakta Tanpure) यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे.

 प्राजक्त तनपुरे
प्राजक्त तनपुरे

ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे (Minister of State for Energy Prajakta Tanpure) शुक्रवारी जळगाव जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर होते. धरणगाव तालुक्यातील येथील तसेच जळगाव शहरातील कार्यक्रमाला उपस्थिती दिल्यानंतर ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

सद्यस्थितीत राज्यात दोन ते तीन दिवस विजेसाठी पुरेल एवढाच कोळसा (Coal) आहे मात्र याचा अर्थ असा नाही की नवीन स्टॉक येत नाही नवीन स्टॉक (New stock) हा येत असतो त्यानुसार पुढील निर्णय आम्ही घेत असतो. लोडशेडिंग पासून (load shedding free) राज्यातील जनतेची सुटका व्हावी यासाठी दिवस-रात्र शर्थीचे प्रयत्न सरकार करत असल्याचेही स्पष्टीकरण यावेळी ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केले.

शेतात कृषिपंपांचा संदर्भात समस्या लक्षात घेता भारनियमन (load shedding ) होणार नाही याबाबत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तसेच 47 कोटींची पायाभूत निर्मितीची कामे जळगाव जिल्ह्यात शेतकर्‍यांनी भरलेल्या थकबाकीच्या रकमेतून केली जात असल्याचेही यावेळी ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले. 660 मेगावॅटचा भुसावळातील प्रकल्प ही लवकर साकारणार त्यानंतर जिल्ह्यातील विजेचे स्त्रोत ऊर्जा स्त्रोत (Power source Energy source) वाढतील याच प्रमाणे संपूर्ण राज्यभरात उर्जास्त्रोत वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी ना. तनपुरे म्हणाले.

केंद्राकडून महावितरणचे खाजगीकरण

गेल्या काळात भाजप सरकारने (BJP government)शेतकर्‍यांकडून वसूल ही केली नाही आणि त्यांना कुठली पद्धतीने दिलासा नाही. महावितरणकडे (MSEDCL) दुर्लक्ष केल्याने महावितरण वर मोठा बोजा पडला. महावितरण विभागाला सर्व बाजूने आर्थिक नाकेबंदी (Economic blockade) हे फक्त गतकाळातील भाजपसरकार मुळेच झाली आहे. सहकार्य करायचे नाही आणि महावितरण च्या माध्यमातून महा विकास आघाडी सरकारला लोकांसमोर बदनाम करायचं व महावितरण तोट्यात असल्याचा दाखवायचा यामुळे महावितरण खाजगीकरण (MSEDCL privatization) करण्याचा तर विचार केंद्र सरकारकडून (Central Government) सुरू असल्याचा आरोपही यावेळी ऊर्जामंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केला.

Related Stories

No stories found.