मनपाच्या 977 कोटी 46 लाखांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

जमा बाजूत पाच कोटी तर खर्च बाजूत साडेतीन कोटींची महापौरांनी सुचवली वाढ
मनपाच्या 977 कोटी 46 लाखांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

सन 2021 चे सुधारीत व सन 2022-23 चे मुळ 972 कोटी 46 लाखांचा अर्थसंकल्प (Budget) मनपा (Municipal Corporation) आयुक्तांनी (Commissioner) महापौरांकडे (mayor) 24 मार्च रोजी सादर केला होता.

दरम्यान, अर्थसंकल्पावर अभ्यास करण्याठी तहकूब अर्थसंकल्पाची विशेष महासभा (Special General Assembly) गुरुवारी झाली. दरम्यान, महापौरांनी जमा बाजूत पाच कोटी तर खर्च बाजूत साडेतीन कोटींची वाढ सुचवल्यानंतर 977 कोटी 46 लाखांचा अर्थसंकल्प सर्वानुमते मंजूर (Unanimously approved) करण्यात आला.

अर्थसंकल्पाची विशेष महासभा महापौर जयश्री महाजन (Mayor Jayashree Mahajan ) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त सतीष कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. मनपा कर्मचार्‍यांना(Corporation employees) सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांच्यावतीने महापौरांचा सत्कार करण्यात आला.

करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प

मनपाचा 977 कोटी 46 लाखांचा मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ किंवा दरवाढ नसल्याचे (price increase) महापौर जयश्री महाजन यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, खर्चाची वाढ लक्षात घेता, प्रशासनाने मालमत्ता करापोटी 90 कोटी वसुली प्रस्थावित केली होती. प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या मालमत्ता कराच्या (Property tax) वसुलीत पाच कोटीने वाढविण्याचे सुचित केले. तसेच खर्चाच्या बाजूत अद्यायावत प्रसुतीगृहांसाठी 50 लाखांची तरतूद, मनपाच्या शाळा डीजिटल (School Digital) करण्याकरीता 1 कोटींची तरतूद, हरित जळगाव, सुंदर जळगाव ही संकल्पना राबविण्यासाठी वृक्ष लागवड व संवर्धनासाठी 50 लाखांची तरतूद, शहरात नवीन गटारींच्या कामांसाठी 1 कोटींची तरतूद, तर सार्वजनिक शौचालयांसाठी 50 लाख असे एकूण साडेतीन कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे.

विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयार करावी

दरवर्षी प्रत्येक अर्थसंल्पात तरतुद केली जाते. 2018 च्या अर्थसंकल्पात घरकुलधारकांकडे (Homeowners) सेवा शुल्काची थकबाकी (Arrears) असल्याने स्वतः आयुक्तांनीच थकबाकी न भरल्यास घरकुल ताब्यात घ्यावे, असे म्हटले होते. गरिबांसाठी घरकुल ही योजना राबविण्यात आली होती. मात्र त्याठिकाणी केवळ दहा टक्केच लाभार्थी असून, घरकुलांची परस्पर विक्री (Mutual sale of houses) होत असल्याचा गौप्यस्फोट ज्येष्ठ नगरसेवक नितीन लढ्ढा (Corporator Nitin Ladha) यांनी केला. सेवा शुल्कापोटी घरकुलधारकांकडे जवळपास 16 कोटींची थकबाकी आहे. प्रशासनाने थकबाकी संदर्भात गांर्भियाने विचार करणे अपेक्षित आहे. गाळ्यांचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. मात्र केवळ मतांसाठी राजकारण होत असल्याचा आरोप लढ्ढा यांनी केला. उत्पन्नची बाजू लक्षात घेवून नागरिकांवर भार पडणार नाही. याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी. तसेच विकासाच्या संदर्भात आयुक्तांनी ब्लू प्रिंट (Blueprint) तयार करावी. अशी भूमिका यांनी यावेळी मांडली.

गॅपफंडिंगसाठी दहा कोटींची तरतूद करावी

वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून प्रशासनाला निधी (Funding) प्राप्त होतो. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करतांना बराच कालावधी लागतो. मंजूर झालेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार असल्याने विकास कामांमध्ये (Development works) अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे गॅप फंडींगसाठी (Gap funding) दहा कोटींची तरतूद करावी अशी सूचना अ‍ॅड. शुचिता हाडा (Shuchita Hada) यांनी मांडली. महापालिकेत दैनंदिन कामकाजासाठी अधिकारी नेमण्यासाठी दोन कोटींची तरतूद करावी, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटसाठी दोन कोटींची तरतूद करावी, हरित ऊर्जा संवर्धन (Green energy promotion) संकल्पनेला चालना देण्यासाठी दोन कोटींची तरतूद अशी एकूण 16 कोटींची वाढ करण्याची शिफारस अ‍ॅड. शुचिता हाडा (Shuchita Hada) यांनी केली आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागा बिओटी तत्वावर विकसीत करुन उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करायला हवेत. अशी अपेक्षा देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

शहर विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक विचार करावा

जळगाव शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने(Positive thoughts) प्रत्येक नगरसेवकाने (corporator) सकारात्मक विचार करावा. मालमत्ता कराची वसुली होणार नाही तर, शहराचा विचार कसा होईल? असा प्रश्न विशाल त्रिपाठी यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, खुला भूखंड कराच्या मागणीत 11 कोटींची वाढ करावी, मालमत्ता कर (Property tax) वसुलीत प्रशासनाने 90 कोटी 59 लाखांची तरतुद केली आहे. त्यात 80 कोटींची वाढ करण्यात यावी. गाळे हस्तांतर शुल्कामध्ये एक कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यात वाढ करुन दोन कोटींची तरतूद करण्यात यावी.

बगिच्या सुशोभिकरणासाठी प्रशासनाकडून कोणतीही तरतूद केली गेली नाही. त्यात एक कोटींची तरतूद करण्यात यावी. स्मशानभूमी दुरुस्तीसाठी केवळ 50 लाखांची तरतूद केली गेली, त्यात वाढ करुन दोन कोटी करण्यात यावी. नवीन गटारींसाठी एक कोटी प्रस्तावित करण्यात आले असून, त्यात पाच कोटींची तरतूद करावी. प्रभागातील विकास कामांसाठी प्रत्येक नगरसेवकाला 50 लाख याप्रमाणे 40 कोटींची तरतूद करण्यात यावी. अशी शिफारस विशाल त्रिपाठी यांनी केली. तसेच मालमत्ता कराची वसूली होण्यासाठी 1 एप्रिलपासून जनजागृती करावी. अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी केली.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com