अमृत 2.0 सल्लागार समिती नियुक्ती तिढा, आयुक्तांना नोटीस

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

अमृत 2.0चा प्रकल्प अहवाल (Project Report of Amrit 2.0) तयार करण्याचे काम पदाधिकारी व सदस्यांना अंधारात ठेवून निसर्ग कन्सल्टन्सीला (Nature Consultancy) देण्यात आले होते. हे काम तत्कालिन शहर अभियंता एम.जी.गिरगावकर (City Engineer MG Girgaonkar) यांनी केले होते.त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येवून त्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे महापालिकेवर पडणारा आर्थिक भार त्यांच्याकडून वसुल करावा, अशी मागणी उपमहापौर (Deputy Mayor) यांनी आयुक्तांना केली होती. परंतु तीन वेळा स्मरणपत्र देवून देखील आयुक्तांकडून (Commissioner) गिरगावकरांवर कारवाई प्रस्तावित न केल्यामुळे आयुक्तांना कायदेशिर नोटीस (Legal notice) बजाविण्यात आली आहे.

राज्य शासनाकडून अमृत 2.0चा प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. यात प्रकल्प अहवाल तयार करून दि.31 ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत प्रकल्प अहवालास तांत्रिक मान्यता घेवून शासनाला सादर करण्यातचे आदेश देण्यात आले होते. यानुसार दि. 8 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या महासभेत अमृत 2.0 चा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असा ठराव महासभेत झाला होता. त्यानंतर झालेल्या दि.10 ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या महासभेत मनपाचे शहर अभियंता एम.जी. गिरगावकर यांनी दि.25 जुलै 2022 रोजीच परस्पर बेकायदेशिरपणे निसर्ग कन्सल्टन्सी यांना डीपीआर बनविण्याचे काम दिल्याचे समोर आले. त्यामुळे सभागृहाला अंधारात ठेवून हे काम कसे काय देण्यात आले यावरून वाद निर्माण झाला होता.

शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी

निसर्ग कंपनीने शासनाच्या नियामानुसार विकास आराखडा तयार न केल्यामुळे हा दि.31 ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत शासनाला पाठविता आला नाही. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी एम.जी.गिरगावकर यांच्यावर त्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई गिरगावकर यांच्याकडून करावी व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी उपमहापौरांनी आयुक्तांकडे केली होती.

तीन वेळा स्मरणपत्र

याबाबत आयुक्तांकडून कारवाई होत नसल्यामुळे उपमहापौरांनी यासंदर्भांत वकीलामार्फत मनपा आयुक्त यांना कायदेशिर नोटीस बजावली आहे. आयुक्तांनी सात दिवसात गिरगावकरांवर कारवाई प्रस्तावित न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत प्रधान सचिवांना देखील पत्र देण्यात आले आहे.