विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यास खोडा

जिल्हाधिकार्‍यांच्या पत्रालाही राष्ट्रीयकृत बँका जुमानेना; विद्यार्थ्यांची होतेय आर्थिक कोंडी
विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यास खोडा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शालेय पोषण आहार (School nutrition) योजनेंतर्गत उन्हाळी सुट्टी 2021च्या कालावधितील लाभ (benefits) डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात (student's bank account) थेट हस्तांतरण करण्याबाबत शासनाने आदेश जारी केले होते. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात 4 लाख 52 हजार 916 विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असून त्यासाठी 10 कोटी 50 लाखांची रक्कम प्राप्त झालेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे जेडीसीसीमध्ये बँक खाते (Bank account in JDCC) आहे त्यांना ही रक्कम वर्ग झालेली आहे. मात्र, इतर राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये (Nationalized Banks) खाते असलेल्या विद्याथ्यार्र्ंना रक्कम वर्ग करण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 10 ते 12 रुपयेप्रमाणे कमिशन मागितले (Commission asked) जात असल्याने शालेय पोषण आहार योजनेला खिळ बसली आहे. विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी जि.प.सीईओ डॉ.पंकज आशिया (Zp CEO Dr. Pankaj Asia) व जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत (Collector Abhijit Raut) यांनी यासंदर्भात राष्ट्रीयकृत बँकांना पत्र देवून जि.प.च्या विद्यार्थींकडून कमिशन न घेता सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे. मात्र, जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला राष्ट्रीयकृत बँका जुमानत नसल्याचा प्रकार समोर येत आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत सन 2021 च्या उन्हाळी सुट्टीसाठी केवळ विद्यार्थ्यांना तांदूळ व धान्यादी माल वाटप न करता डिबीटी योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग राबवित आला आहे. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात 15 तालुके असून पहिली ते पाचवीचे 2 लाख 76 हजार 054 विद्यार्थी तर सहावी ते आठवीचे 1 लाख 76 हजार 962 विद्यार्थी असे एकूण 4 लाख 52 हजार 916 विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी योजनेच्या लाभासाठी 10 कोटी 50 लाखांची रक्कम प्राप्त झालेली आहे.

मात्र, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची व्यथा काही मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने जि.प.सीईओ डॉ.पंकज आशिया व जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांना पत्र दिले. जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्र देवून आरटीजीएस द्वारा सदरची रक्कम शाळेच्या बँक खात्यातून विद्यार्थ्यांचे बँक खाती जमा करताना कोणतेही शुल्क आकारणी करु नये, याबाबत अधिनस्त सर्व बँक शाखांना निर्देश यापूर्वी दिलेले आहे.

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013(एनएफएसए) अंतर्गत देशातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा 5 किलो प्रतिलाभार्थी अन्नधान्याचे वेगवेगळ्या योजनांद्वारे वितरण करण्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र शासनाच्या मोफत धान्य देण्याच्या तरतुदीचा एक भाग म्हणून शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत सन 2021 च्या उन्हाळी सुट्टीसाठी केवळ एक वेळ विशेष कल्याणकारी उपाय म्हणून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेच्या आहार खर्चाच्या रक्कमेइतके आर्थिक सहाय्य थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश आहेत.

ही योजना भारत सरकारची महात्वाकांक्षी योजना असून या योजनेंतर्गत लाभार्थी हे शालेय विद्यार्थी असून त्यांना केवळ एक वेळचा थेट लाभ हस्तांतरण लाभ द्यावयाचा आहे. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थी व शाळा यांचे बँक खात्यांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारणी करु नये, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी 30 मे 2022 रोजी सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांसह इतर बँकांना पत्राद्वारे निर्देश दिले आहे.

मात्र, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग होण्यास अचडचणी येत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

प्रायोगिक तत्वावर योजना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत सन 2021 मधील उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधित थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात बँकेमार्फत शालेय पोषण आहार प्रत्यक्षात न देता विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम हस्तांतरित करण्याबाबत शासनाची योजना आहे. शालेय पोषण आहार जेवढ्या रुपयांचा प्रति विद्यार्थी दिला जातो.

तेवढी रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शासन प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबवली आहे. शालेय पोषण आहार प्रतिविद्यार्थी एका दिवसाला इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 210 रुपये तर इयत्ता सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी 315रुपये याप्रमाणे रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम वर्ग करण्याचे शासनाचे निर्देश आहे.

कोरोनाच्या कार्यकाळात विद्यार्थ्यांना शिजविलेले अन्न न देता रोख रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळेतील मुख्याध्यापकामार्फत पालक-विद्याथ्यार्र्ंचे संयुक्त बँक खाते उघडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आता काही विद्याथ्यार्ंंच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली आहे. मात्र, इतर राष्ट्रीयकृत बँकांबाबत अडचणी येत आहे. त्या सोडविण्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.

विकास पाटील, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी,जि.प.जळगाव

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com