अधिवेशनात मनपाच्या गाळ्यांची लक्षवेधी

राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वेधले लक्ष; निर्णयासाठी समिती गठीत; जुन्या दर आकारणीनुसार नूतनीकरणाचा निर्णय
अधिवेशनात मनपाच्या गाळ्यांची लक्षवेधी
jalgaon municipal corporation

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

मनपा (Municipal Corporation) मालकीच्या मुदत संपलेल्या (Expired) व्यापारी संकुलातील (merchant complex) गाळ्यांचा प्रश्न गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दरम्यान, गाळ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांनी थेट अर्थसंकल्पिय (Budgetary) अधिवेशनात (convention) लक्षवेधी (attention) मांडून शासनाचे लक्ष वेधले. यावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Urban Development Minister Eknath Shinde) यांनी महासभेने गाळ्यांसंदर्भात केलेल्या 2019 च्या अध्यादेशाला स्थगिती देवून नवीन दर आकारण्यासाठी समिती गठीत (Committee formed) करण्यात येणार असल्याची भूमिका मांडली. तसेच गाळेधारकांनी जुन्याच दर आकारणीनुसार थकबाकी भरावी आणि निर्णय झाल्यानंतर उर्वरीत वाढीव रक्कम भरण्याची सूचना केली. त्यामुळे जळगावातील गाळेधारकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

जळगाव महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) 27 व्यापारी संकुलांपैकी 23 व्यापारी संकुलातील (merchant complex) 2608 गाळ्यांची मुदत संपुष्ठात आली आहे. गाळ्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मनपा गाळेधारक संघटनेच्या शिष्ट मंडळाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. मनपा प्रशासनाने थकबाकीपोटी वाढीव दराने (Increased rate of arrears) गाळेधारकांना नोटीस बजावल्या होत्या. तसेच काही गाळे प्रशासनाने जप्तची कारवाईदेखील केली आहे.

गाळेधारक आणि मनपा प्रशासन यांच्यातील संघर्ष (struggle) अगदी टोकाला गेला आहे. दरम्यान, याचा गाळ्यांच्या प्रश्नावरुन राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून जुन्या पध्दतीने नूतनीकरण (Renew the old way) करुन देण्याची त्यांनी मागणी केली. यावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गाळेधारकांनी हमीपत्र देवून (paying a guarantee) जुनाच दर आकरण्यात येईल. आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

काय म्हणाले विरोधी पक्षनेते

जळगाव महानगरपालिकेच्या मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या नूतनीकरणाला उच्च न्यायालयाने (High Court) नकार दिला होता. त्यामुळे या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरतुदी बदलल्याने आणखी गाळेधारकांच्या अडचणी (Difficulties) वाढल्या. त्यावेळी 0.2 वरुन 0.8 वर दर केल्यामुळे तो निर्णय चुकला आहे. त्यामुळे 0.1 किंवा 0.2 ने आकारणी करावी. सरकार जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य आहे. यासंदर्भात जुन्या पध्दतीने नूतनीकरण (Renew the old way) करुन द्या आणि जेव्हा निर्णय होईल, तेव्हा आम्ही नव्याने पैसे भरु. असे गाळेधारकांकडून हमीपत्र (paying a guarantee) घेवून नूतनीकरण करुन द्या. आणि तोपर्यंत निर्णय स्थगित करा. अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांनी करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.

गाळ्यांचा दर 0.8 टक्के केल्यामुळे अनेक गाळेधारकांनी असंतोष व्यक्त केला होता. गाळेधारक संघटनांनी (Stakeholder organizations) माझी भेट घेतली होती. नूतनीकरण करतांना निवासी 0.2 टक्के आणि व्यावसायिक 0.3 टक्के अशी ठेवली पाहीजे. असे आमचे मत आहे. जेणेकरुन मनपाचे हित आणि गाळेधारकांचे हित जोपासले गेले पाहिजे. त्यासाठी निर्णय होईपर्यंत पुर्वीच्या निर्णयाला स्थगिती (Postponement of previous decision) देवू. नूतनीकरणाचा कालावधी वाढवू. गाळेधारकांनी हमीपत्र देवून जुन्या दराने थकीत रक्कम भरावी. निर्णय झाल्यानंतर गाळेधारकांनी फरकाची रक्कम भरावी. त्यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार असल्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Urban Development Minister Eknath Shinde) यांनी केली.

Related Stories

No stories found.