24 कोटींची कामे चौकशीच्या फेर्‍यात

अचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना लागणार ब्रेक; कोट्यावधीची कामे रखडणार
24 कोटींची कामे चौकशीच्या फेर्‍यात
jalgaon zp

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) विद्यामान पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ 20 मार्च रोजी संपणार आहे. त्यापूर्वीच एक ते दीड महिन्या अगोदर आचारसंहिता लागण्याची शक्यता गृहीत धरुन जिल्हा परिषदेच्या आपआपल्या गटातील विकास कामांची (Development works) निविदा प्रकियेची मान्यता पूर्ण करण्यावर सत्ताधारी गटातील सदस्यांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी भर दिला होता. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (Nationalist Congress) जिल्हा परिषद सदस्या प्रा.डॉ.निलम पाटील (Prof. Dr. Nilam Patil) यांनी महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाकडे (Maharashtra Rural Development Department) तक्रार केली होती. त्या तक्रारीवरुन नियोजनांची मंजूर कामे व उर्वरित प्रशाकीय मान्यता प्रक्रिया सुरु असणार्‍या कामांना शासनाने चौकशी होईपर्यंत स्थगिती (Postponement) देण्यात यावी,पुढील कोणती ही कारवाई करण्यात येवू नये, असे आदेश दिले आहे. त्यामुळे 24 कोटींच्या विकास कामांना ब्रेक लागला असून ही कामे चौकशीच्या फेर्‍यात अडकली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या विद्यामान पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ संपणार असल्याने सत्ताधारी पदाधिकार्‍यांसह सर्वच सदस्य आपल्या गटातील विकास कामे आणि सर्वाधिक निधी मिळविण्यांसाठी धडपड करताना दिसून येत होते. जिल्हा परिषदेत निधी वाटपात सत्ताधार्‍यांनी असमान निधी वाटप करत मोजक्याच पदाधिकार्‍यांसह काही सदस्यांना कामे देताना झुकते माप दिल्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जि.प. सदस्या प्रा.डॉ.निलम पाटील यांनी सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे व्यथा मांडली.त्यानंतर ग्रामविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने 18 कोटींच्या मंजूर कामांची चौकशी करण्याचे आदेश जि.प.सीईओंना देण्यात आले होते. मात्र, कोणत्याही कामांना स्थगिती आदेश देण्यात आलेला नव्हता. चार दिवसानंतर पुन्हा ग्रामविकास विभागाने दुसरा आदेश काढून जळगाव जिल्हा परिषदेने 24 कोटींच्या नियोजनातील मंजूर कामे व प्रक्रियेत असलेल्या कामांची चौकशी समितीमार्फत चौकशी होईपर्यंत कामांना स्थगिती देण्यात यावी. तसेच पुढील कोणतीही कारवाई करण्यात येवू नये, असे आदेश दिले आहे. त्यामुळे या कामांना आता ब्रेक लागला आहे. त्यातच जि.प.च्या विद्यमान पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ तोंडावर येऊन ठेपलेला आहे. त्यामुळे ही कामे आता आचारसंहितेच्या बडग्यात तर अडकणार नाही ना? अशी शंकेची पाल चुकचुकू लागली आहे.

कोट्यावधींची कामे रखडणार

आगामी काळात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक होणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून गट व गण रचना देखील मागविण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणावर दि.17 जानेवारी रोजी सुनावणी होणर आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग जि.प.आणि पं.स.निवडणुकांची भूमिका जाहीर करणार आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्या अखेर किंवा फेब्रुवारी महिन्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तर दुसरीकडे अंदाजे 18 कोटींची कामे शासनाने दिलेल्या स्थगितीमुळे ब्र्रेक लागून थांबली आहेत. परिणामी ही चौकशी होईल केव्हा? जरी चौकशी होवून अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे सादर केला तरी शासनाकडून स्थगिती केव्हा उठविली जाईल, हे देखील सांगणे कठीण आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com