
जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी
कायदा व सुव्यवस्थेला (Law and order) गालबोटसह समाजात तेढ (Disruption in society) निर्माण करणार्यांवर वचक रहावा. यासाठी पोलिसांकडून (police)रेकॉर्डवरील सराईत (innkeepers on record) गुन्हेगारांना हद्दपार (Deportation) केले जाते. गेल्या वर्षभरात पोलिस दलाने जिल्हाभरातील 135 गुन्हेगारांचे प्रस्ताव (Propositions of criminals) उपविभागीय अधिकार्यांकडे ( Sub-Divisional Officer) मंजूरीसाठी (approval) दिले होते. परंतु आतापर्यंत त्यामधील केवळ 15 प्रस्ताव मंजूर झाले असून शंभरहून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित (proposals are pending) आहे. परंतु प्रलंबित असलेल्या प्रस्तांवावर कार्यवाही होण्यासाठी पोलीस दलाकडून पाठपुरावा देखील केला जात आहे. मात्र यावर आता उपविभागीय अधिकारी काय भूमिका घेताता याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
समाजात तेढ निर्माण करणार्यांवर गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या गुन्हेगारांची संपुर्ण माहिती पोलिस प्रशासकडून काढली जाते. तसेच समाजात दहशत निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण करणार्यांचा पोलिसांकडून माहिती गोळा केली जाते. संबंधित पोलीस ठाण्यांकडून हा सर्व्हे झाल्यानंतर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षकांकडून वर्षभरात त्या गुन्हेगारावर दाखल असलेले गुन्हे, त्यात मालमत्ता तसेच शारीरीक नुकसानी संबधित काही गुन्हे यांचा आढावा घेण्यात येवून त्याची वर्गवारी तयार केली जाते.
त्यानंतर पोलिस ठाण्याकडून त्या गुन्हेगाराला हद्दपार करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला जातो. प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर त्या विभागाचे उपअधीक्षकांकडे पतडताळणी केली जाते त्यानंतर तो प्रस्तावावर सुनावनी होवून तो प्रस्ताव त्या उपविभागाचे उपविभागीय कार्यकारी दंडाधिका-यांकडे मंजूरीसाठी पाठविला जातो. त्या प्रस्तावाला विभागीय कार्यकारी दंडाधिकार्यांनी मंजूरी दिल्यानंतर हद्दपारीची नोटीस बजावली जाते आणि नोटीस बजावल्यादिवसापासून संबधित व्यक्तीला हद्दपार केले जात असल्याची प्रक्रिया हद्दपार होणार्या संशयितांना हद्दपार करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला पुर्ण करावी लागते.
15 मंजूर तर 20 नामंजूर
जळगाव जिल्हा हा अत्यंत संवेदशनील असा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात अनेक गुन्हेगारांवर यापुर्वी कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमधून सुमारे 135 हद्दपारीचे प्रस्ताव संबंधित उपविभागीय अधिकार्यांकडे पाठविले आहे. परंतु त्या पैकी 20 जणांचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले असून केवळ 15 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.
यानुसार होते कार्यवाही
महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 56 व 57 अन्वये एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्याच्यावतीने हद्दपारीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्या गुन्हेगाराने केलेल्या गुन्ह्यांवरुन त्यावर उपविभागीय पोलीस अधिकारी त्याला हद्दपार करतात. यामध्ये काही जणांना सहा महिने, वर्षभर तर काहींनी दोन वर्ष हद्दपार केले जाते.