दोंडाईचात आरक्षण, वीज जोडणी प्रश्नांवर व्यापार्‍यांच्या मोर्चा

दोंडाईचात आरक्षण, वीज जोडणी प्रश्नांवर व्यापार्‍यांच्या  मोर्चा

दोंडाईचा Dondaicha । प्रतिनिधी

ओबीसी, भटक्या विमुक्त समाजाचे आरक्षण (Reservations), मराठा समाजाचे आरक्षण, शेतकर्‍यांचे वीज जोडणी (electricity connection) जुलमी पध्दतीने कापल्याच्या निषेधार्थ, दोंडाईचा शहरातील व्यापार्‍यांना (merchants) दंडाच्या सक्तीच्या नोटीसा पाठवून कारवाई सुरू केल्याच्या निषेधार्थ आ. जयकुमार रावल (MLA Jayakumar Rawal) यांच्या नेतृत्वाखाली दोंडाईचात तहसील कार्यालयावर (Tehsil Office) मोर्चा (Morcha) काढण्यात आला. अप्पर तहसीलदार तसेच महावितरणच्या अधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.

मोर्चात (Morcha) भाजपाचे माजी गटनेते कामराज निकम, भाजपाचे शिंदखेडा तालुकाध्यक्ष प्रा. आर. जी. खैरनार, दोंडाईचा शहराध्यक्ष प्रवीण महाजन, माजी नगराध्यक्ष विक्रम पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष रवी उपाध्ये, जि. प. सदस्य डी. आर. पाटील, विरेंद्र गिरासे, पंकज कदम, धनंजय मंगळे, पंचायत समिती माजी सभापती रघुवीर बागल, जिजाबराव सोनवणे, नरेंद्रकुमार गिरासे, सभापती भरत पवार, उपसभापती राजेश पाटील, नगरसेवक चिरंजीव चौधरी, विजय मराठे, जितेंद्र गिरासे, भरतरी ठाकूर, नरेंद्र कोळी, नरेंद्र गिरासे, कृष्णा नगराळे, इस्माईल पिंजारी, नथा पाटील, सिध्दार्थ सिसोदे, व्यापारी असोसिएशनचे राकेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, रमेश पारख, श्रीकांत श्रॉफ, जयकुमार चैनानी, पंकज चौधरी, राजू धनगर, शैलेश बोरसे, चंद्रकला सिसोदिया, विरेंद्र गिरासे, हरेश आव्हाड, पंचायत समिती सदस्य दुल्लभ सोनवणे, प्रकाश बोरसे, रणजित गिरासे, राजेंद्र कोळी, दीपक मोरे, साहेबराव गोसावी, भाजपाचे विविध गावांचे सरपंच, बाजार समिती संचालक, भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

यावेळी आ. रावल (MLA Jayakumar Rawal) म्हणाले की, राज्यातील सध्याचे शासन ओबीसी समाजाला, भटक्या समाजाला, शेतकर्‍यांना, व्यापार्‍यांना न्याय देवू शकत नाही. याउलट शेतकर्‍यांकडून बळजबरीने वसुली (Recovery) सुरू आहे. वीजबिल भरले नाहीतर वीज कनेक्शन (electricity connection,) तोडण्याचे काम महावितरण (MSEDCL) कडून सुरू आहे. शेतकर्‍यांकडून असे जुलमी वसुली या आधी कधीही झाली नाही, ती आता सुरू आहे, शेतकर्‍यांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता वीज कनेक्शन तोडण्यात येत आहे, यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाताशी आलेले पिक अक्षरशः जळत आहे.

हे सरकार आल्यापासून पिकांच्या नुकसानभरपाई (Compensation) दिली गेली नाही, पिकविमा मिळत नाही, नियमित कर्ज फेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये दिले गेले नाहीत. या शेतकर्‍यांच्या मागण्या सोडून त्यांच्याकडूनच वसुली केली जात आहे. तसेच दोंडाईचा शहरातील व्यापार्‍यांना सक्तीच्या नोटीसा पाठवून महसूल विभागाकडून (Revenue Department) अव्वाच्यासव्वा दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. हे सरकार समाजाच्या कोणत्याही वर्गाच्या हिताचे नसून हे फक्त वसुली करण्यातच गुंग असे आहे. आ. रावल यांनी सांगितले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com