धुळे महापौर पदाच्या आरक्षणाचा चेंडू आयोगाच्या कोर्टात

धुळे । dhule

ओबीसीच्या मुद्यावरुन धुळ्याचे महापौर प्रदीप कर्पे (Mayor Pradeep Karpe) यांना पदाचा राजीनामा (Resigned) द्यावा लागला. त्यामुळे आता पुढचा महापौर (Mayor) खुल्या गटातील की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील? ही चर्चा रंगत असली तरी ती व्यर्थ आहे. कारण आरक्षणाचा चेंडू आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात असून उपलब्ध माहितीच्या आधारावरच ते काढले जाईल.

धुळ्याची महापालिका झाल्यापासून महापौर पदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी निघालेले नाही. रोटेशन पध्दतीनुसार आम्हालाही संधी मिळावी असा मुद्दा पुढे करीत या प्रवर्गातून धुळ्यातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. नंतर त्यास स्थगितीही मिळविण्यात आली. मुद्दा सुप्रिम कोर्टापर्यंत पोहचला दरम्यान ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आल्याने सुप्रिम कोर्टाच्याच निर्णयानुसार विद्यमान महापौर प्रदीप कर्पे यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अर्थातच महापौर पदासाठी बाशिंग बांधून तयार असणार्‍या इच्छूकांच्या आशा पल्लवित झाल्यात. त्याच्यात चुरस वाढल्याची चर्चाही सुरु झाली. मात्र ही सारी चर्चा अधांतरीतच आहे.

कारण महापौर पदाचा आरक्षणाचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा असल्याचा सांगत सुप्रिम कोर्टाने यात अजिबात हस्तक्षेप केलेला नाही. आता राज्य निवडणूक आयोग सन 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेवून आणि धुळे शहरातील जातीनिहाय उपलब्ध माहिती विचारात घेवून याबाबतचा निर्णय घेवू शकते. संविधानानुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला 13 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार नगरसेवकही निवडून आले आहेत.

मात्र धुळे जिल्ह्यात समाविष्ठ असलेल्या शिरपूर आणि साक्री या दोन तालुक्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पुन्हा टक्केवारीचा प्रश्न निर्माण होतो. मग पुढच्या महापौर पदासाठी अशा उपलब्ध माहितीचा आधार घेतल्यास पुढील आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी की, अनुसूचित जातीसाठी यावर चर्चा करणे उथळपणाचेच ठरणारे आहे. त्यामुळे आता हा निर्णय सर्वस्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतला आहे.