भाजपाने धुळ्यात दाखविले ‘कंदील’

भाजपाने धुळ्यात दाखविले ‘कंदील’

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

सामान्य ग्राहकाच्या (customer) खिशात हात घालून खाजगी क्षेत्राला (private sector) लाभ मिळवून देण्यासाठी कोळशाची कृत्रिम टंचाई (Artificial scarcity of coal) निर्माण करून वीज समस्या भासविण्याचा कट आघाडी सरकारने (Lead government) आखला आहे, असा थेट आरोप भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष (BJP's metropolitan district president) अनुप अग्रवाल (Anup Agarwal) यांनी आज केला.

राज्यातील वीज टंचाईच्या (power scarcity) विरोधात आज सांयकाळी भाजपा महानगरतर्फे कंदील आंदोलन (Lantern movement) करण्यात आले. यावेळी खा. डॉ. सुभाष भामरे, माजी आ. राजवर्धन कदमबांडे, भाजपा महानगर जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, महापौर प्रदीप कर्पे, माजी महापौर जयश्री अहिरराव, नगरसेविका प्रतिभा चौधरी आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

विज सरकारच्या या स्वार्थीपणामुळे सामान्य वीजग्राहकावर (power consumer) भारनियमनाचे संकट (Crisis of weight regulation) ओढवले आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने टंचाई निर्माण करून दरवाढीच्या माध्यमातून पैसे गोळा करण्याचाच हा डाव आहे, अशी टीकाही अनुप अग्रवाल यांनी यावेळी केली. कोळसा टंचाईमुळे (Coal scarcity) औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील वीजनिर्मिती कमी झाल्याचे कारण पुढे केले जात असले तरी त्यास आघाडीं सरकार आणि महानिर्मिती कंपनीचा धोरणशून्य कारभारच जबाबदार असताना त्याचा फटका दरवाढीच्या रूपाने सामान्य ग्राहकांवर लादणारे सरकार माणुसकीशून्य आहे, असेही अनुप अग्रवाल म्हणाले.

अगोदरच भारनियमनामुळे व अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी (Farmers) त्रस्त आहे. वेळेवर व हमीपूर्वक वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतातील पिके पाण्याअभावी (Crops lack water) करपण्याच्या चिंतेने शेतकर्‍यास ग्रासले आहे. रात्री अपरात्री केव्हाही अनियमितपणे होणार्‍या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी कुटुंबांची झोप उडाली आहे. आता सरसकट भारनियमन लादून सरकारने सामान्य वीजग्राहकाची झोपदेखील उडविली आहे, असा आरोपही श्री. अग्रवालयांनी केला.

महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या (power generation projects) आधुनिकीकरणाकडे राज्य सरकार जाणीवपूर्व डोळेझाक करत आहे, असे सांगून अनुप अग्रवाल पुढे म्हणाले की,मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता (Thermal power generation projects) कोळसाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खाजगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने कोळसा खरेदी करीत खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्याकरिता गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालणार्‍या सरकारने समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे नवे संकट लादले आहे असा आरोपही त्यांनी केला.

ग्राहकाच्या हितास प्राधान्य देण्यासाठी स्थापन झालेल्या राज्य वीज नियामक आयोगाने या समस्येत स्वतःहून लक्ष घालून टंचाईबाबत राज्य सरकारला व वीज मंडळास जाब विचारला पाहिजे, अशी मागणी अनुप अग्रवाल यांनी केली.

Related Stories

No stories found.