Type to search

maharashtra जळगाव मुख्य बातम्या

जळगावातील जिल्हा परिषदेचे 80 लाखांचे सोलर धूळखात

Share
जळगाव । जिल्हा परिषदेवर 2012 साली 80 लाख रूपये खर्चून सुरू केलेली सोलर सिस्टीम गेल्या दोन वर्षांपासून धूळखात पडलेली असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष बाब म्हणजे कृषी विभागाने दोन वर्षांपुर्वी ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग केले होते मात्र, बांधकाम विभागाला ते पत्र मिळाले नसून नक्की हे सोलर आता कोणाची जबाबदारी आहे, हा गंभीर प्रश्न समोर आला आहे. जिल्हा परिषदेचे सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी हा प्रकार समोर आणला आहे.

जिल्हा नियोजन समितीद्वारे नाविन्यपूर्ण योजनेतून महाउर्जा अंतर्गंत 2012 मध्ये 80 लाख रूपये खर्चून ही सोलर सिस्टीम जिल्हा परिषदेत कार्यान्वयीत करण्यात आलेली होती. बॅटरीमध्ये वीज साठवून जिल्हापरिषदेतील वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर यातील वीज वापरात येत होती. पाच वर्ष संबधित कंपनीने याच्या मेंटेनन्सची पूर्ण जबाबदारी घेतलेली होती. मात्र, त्यानंतर 2017 पासून हे सोलर बंदावस्थेत धूळखात पडलेले आहे.

आता जिल्हा परिषदेत वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर या 80 लाखांच्या सिस्टीमचा कसलाही उपयोग नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत शाळांवर ऑफग्रीट सिस्टीम बसविण्याचा मुद्दा सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी मांडला होता. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या सोलरचा मुद्दाही ऐरणीवर आलेला आहे. दरम्यान या सोलरची देखरेख दुरुस्तीची जबाबदारी कृषि विभागाकडे होती. मात्र दोन वर्षांपूर्वी ही जबाबदारी बांधकाम विभागाकडे वर्ग केल्याचे पत्र दिले होते. मात्र बांधकाम विभागाला दोन वर्षांपासून हे पत्रच मिळाले नसल्याची माहिती समोर आल्याने आता या सोलरचे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दोन वर्षात 14 लाखांचे नुकसान
सोलर बंदावस्थेत असताना याची जोडणी तोडण्यात न आल्याने बॅटरीचा स्फोट होण्याची भीतीही वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान असे असताना जिल्हा परिषदेचे मात्र याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झालेले आहे. अशा स्थितीत अपघात होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हे सोलर ऑफग्रीट सीस्टीममध्ये बदलल्यास यातून रोजची 180 युनीट वीजनिर्मिती होणार आहे. आजच्या विजेच्या दरानुसार साधारण दोन हजार रूपये रोजचे त्यानुसार गेल्या दोन वर्षात जिल्हा परिषदेचे 14 लाख 40 हजार रूपयांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी मांडला आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे पाठपुरावा केला आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!