Type to search

जिल्ह्यात कमी पटसंख्येच्या शाळांवर यंदा गंडांतर!

maharashtra जळगाव

जिल्ह्यात कमी पटसंख्येच्या शाळांवर यंदा गंडांतर!

Share
जळगाव । जिल्ह्यातील जिल्हापरिषद शाळांमध्ये सर्व्हेक्षणाचे काम सुरु असून ढासळलेली गुणवत्ता व कमी पटसंख्याच्या शाळांची माहिती शिक्षण विभागाकडून गोळा करण्यात येत आहे. सर्व्हेक्षणानंतर कमी पटसंख्या असणार्‍या शाळा बंद करण्याचा घाट रचला जात असल्याची चर्चा जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये सुरु आहे. वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा मंत्रालय विभागाच्या रडारवर आहेत.

दोन वर्षांपासून राज्यातील वीसपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करण्याचा घाट शिक्षण विभागाने घातला होता. राज्यात साधारण चौदाशे शाळा बंद करण्याचे नियोजन शिक्षण विभागाने केले होते. मात्र, यातील अनेक शाळा बंद झाल्यास तेथील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची पर्यायी सुविधा मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून विद्यार्थी दूर राहतील, असा सूर सर्वत्र निघाल्यानंतर शाळा बळंद करण्याची मोहीम काही अंशी थंडावली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा या शाळांवर गंडांतर येणार कीय काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षण विभागाकडून मात्र शाळा बंद करण्याचे काही धोरण नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. कमी पटाच्या शाळांची माहिती नेहमीच गोळा करण्यात येते. किती शाळा बंद झाल्या आहेत. शाळांची काय स्थिती आहे. याचा आढावा घेण्यात येतो, असे शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगितले. मात्र, मागील काही वर्षात शिक्षण विभागाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे सुरू केले असून यंदाही काही शाळा बंद होणार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सर्व्हेक्षण सुरु असून आकडेवारी गोळा करण्यात येत आहे. मात्र शाळा बंद हा विषय नसल्याचे शिक्षणविभागाच्या सुत्रांनी सांगितले.

अशी सुरु आहे तपासणी
अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण विभागाकडून कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती मागविण्यात येत आहे. तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा , त्यांच्या परिसरात असलेल्या दुसर्‍या शाळा, कमी पटाच्या शाळेतील शिक्षक, अशी माहिती शिक्षण विभागाने मागितली असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करता येतील का? याबाबत विभागाकडून चाचपणी करण्यात येत असून शिक्षण मंडळातही चर्चा सुरू आहे.

संघटनांच्या विरोधामुळे प्रक्रिया शिथील
20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यासंदर्भात चार वर्षापासून प्रक्रिया सुरु झाली होती. शिक्षक संघटनांनी त्याला विरोध केल्याने तात्पुर्त्या स्वरुपात प्रक्रिया शिथील करण्यात आली होती. आता मात्र पुन्हा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या शाळांची माहिती मागविलेली आहे. शाळा बंद पडल्यास शिक्षकांचे काय? हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. 20 नंतर 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जाणार आहे. त्यानंतर हळूहळू या शाळा बंद करण्यासाठी आणि खाजगी विना अनुदानित शाळा सुरु ठेवण्याचा शासनाचा दाव असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षण विभागातून उमटू लागल्या आहेत.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!