सरकारची ‘काणाकानी’?

0
राज्यातील 27 पालिका क्षेत्रांमधील ध्वनिप्रदूषणाचा आढावा घेणारा अहवाल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (निरी) उच्च न्यायालयात सादर केला आहे.

या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने पालिकांना द्याव्यात, असा आदेश न्यायसंस्थेने दिला आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘निरी’ने व्यापक संशोधन हाती घ्यावे, ध्वनिप्रदूषण मोजण्याच्या पद्धतीवर आधारित व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करावी,

असेही न्यायसंस्थेने सुचवले आहे. जनजागृती, अनावश्यक हॉर्न वाजवण्यावर नियंत्रण, वाहनांतही आवाज कमी करणारी व्यवस्था, रुग्णवाहिकांच्या सायरनचा किमान आणि चमकणार्‍या दिव्याचा वापर जास्त, प्रेशर हॉर्नवर बंदी, आवाजाला अटकाव करण्यासाठी

रस्ते आणि रेल्वेमार्गांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण, ध्वनिप्रदूषणाचे सातत्याने मोजमाप करणारी कायमस्वरुपी यंत्रणेची निर्मिती आदी अनेक शिफारशी ‘निरी’ने केल्या आहेत. ध्वनिप्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. त्यामुळे ‘कर्णबधीरतेचे’ संकट समाजावर घोंघावत आहे. ध्वनिप्रदूषण हे बहिरेपणाचे सर्वात मोठे कारण आहे, असा इशारा तज्ञ नेहमीच देत आले आहेत.

75 ते 80 डेसिबलपर्यंतचा आवाज मानवी कान थोडावेळ सहन करू शकतात. त्यानंतरचा गोंगाट मात्र श्रवणक्षमतेला हानिकारक आहे. त्यासंदर्भात सर्वेक्षण करणारी व उपाययोजना सुचवणारी ‘निरी’ ही संस्था सरकारीच आहे. तरीही त्या संस्थेचे म्हणणे ऐकण्यासाठी सरकारचे कान उघडे असतील का? सरकारला ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या वास्तवाची माहिती नसावी असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल.

याआधीही असे अनेक उपाय सुचवले गेले आहेत. ध्वनिप्रदूषण नियमभंग कायद्यात पाच वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी व एक लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या उपायोजनांची कठोर अंमलबजावणी का होत नसावी? ध्वनी मर्यादेसंबंधी अनेक फर्माने सरकारने काढली; पण ती उपेक्षित का राहतात? त्यांच्या अंमलबजावणीतील बेफिकिरीचा कधी गांभीर्याने विचार का होत नाही? जनतेच्या समस्या,

‘निरी’सारख्या अनेक संस्थांचे सल्ले व तज्ञांचे इशारे लक्षात घेतलेच नाहीत म्हणजे अंमलबजावणीचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. शासन व्यवस्था ‘बहिरी’ असणेच सरकारला अधिक सोयीचे का वाटत असावे? समाजाची स्मरणशक्ती तोकडी असते. दैनंदिन प्रापंचिक विवंचनेत गुरफटलेला समाज कोणतीही गोष्ट चटकन विसरतो.

म्हणूनच कदाचित न्यायसंस्थेच्या निर्देशाकडेही ‘काणाकान करणे’ सरकारला सोयीचे वाटत असेल का?

LEAVE A REPLY

*