अलीकडील काळात आपल्या मान्सूनचे वर्तन बदलले आहे. गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर त्याच्या एकूण पावसाच्या प्रमाणात विशेष फरक पडलेला नाही. मात्र आता तितकाच पाऊस कमी वेळात पडू लागला आहे.

त्यामुळे एकूण पावसाचा संदर्भ घेतला तर मान्सून बदललेला नाही. मात्र त्याच्या वितरणाचा विचार केला तर त्यात कमालीचे बदल झाले आहेत.

27 ऑगस्ट रोजी ओडिशामध्ये कमी दाबाचे क्षेत्र, 28 ऑगस्ट रोजी मध्य प्रदेशामध्ये कमी दाबाचा पट्टा आणि 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईच्या उत्तरेला ‘सायक्लॉनिक सर्क्युलेशन’ तयार झाले.

त्यामुळे सर्व वारे एकवटले आणि मुंबईत कोसळधार पावसास सुुरुवात झाली. याचवेळी समुद्रावर साधारण 14 किलोमीटर उंचीचे ढग तयार झाले. ढगनिर्मितीची प्रक्रिया सतत सुरू राहिल्याने हे ढग मुंबईकडे सरकत राहिले.

समुद्रावर सतत होणार्‍या ढगनिर्मितीला निंबोस्ट्रॅटस असे म्हटले जाते. केवळ मुंबईच नव्हे तर जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रभर ही निंबोस्ट्रॅटस अवस्था दिसून आली. त्यामुळे राज्यभरात सर्वदूर पाऊस पडल्याचे दिसून आले.

मुंबई जलमय होण्यास भरती हे नैसर्गिक कारण असले तरी ते एकमेव नाही. दुसरे मानवनिर्मित आहे. गटारी तुंबल्यामुळे पाण्याचा निचरा झाला नाही. मुंबई आणि समुद्रसपाटी पातळीत फारसा फरक नाही.

समुद्राच्या दिशेने फार मोठा उतार नसल्यामुळे पाणी वाहून जात नाही. तशातच गटारे, नाले यांची साचलेल्या घाणीमुळे कोंडी झालेली असल्यामुळे पंपिंग स्टेशन्सच्या सहाय्याने पाणी काढण्यालाही मर्यादा येत गेल्या.

लेखक – डॉ. जीवनप्रकाश कुलकर्णी, ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ

मुंबईमध्ये वाढत्या लोकसंख्येला आसरा देण्यासाठी आणि विकासासाठी नैसर्गिक स्रोतांचे मोठ्या प्रमाणावर दहन झाले आहे. नदी, नाले यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाल्यामुळे पाणी वाहून जाण्याची नैसर्गिक यंत्रणा नामशेष झाली आहे.

अलीकडील काळात मान्सूनचे वर्तन बदलले आहे. गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर एकूण पावसाच्या प्रमाणात विशेष फरक पडलेला नाही. मात्र आता तितकाच पाऊस कमी वेळात पडू लागला आहे.

त्यामुळे एकूण पावसाचा संदर्भ घेतला तर मान्सून बदललेला नाही. मात्र त्याच्या वितरणाचा विचार केला तर त्यात कमालीचे बदल झाले आहेत. पावसाच्या तीव्र घटना वाढत आहेत. ऐन पावसाळ्यात उघडीपचा काळ वाढला आहे.

मान्सून बदलल्यामुळे आपल्याला काही गोष्टी गृहीत धरणे आवश्यक आहे. अचानक येणारे पूर (फ्लॅश फ्लड), मृदेची धूप, भूस्खलन यांसारख्या गोष्टी वाढणार आहेत.

त्यामुळे त्यादृष्टीने आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. कारण महानगरे उभी राहिली आहेत. त्यांच्या रचनेत बदल करता येणे शक्य नाही.

दुसरीकडे आपत्तीही आपण थांबवू शकत नाही. त्यामुळे येणार्‍या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा कशी तयार करता येईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी सर्वप्रथम पूर्वअंदाज बांधणीसाठीची यंत्रणा विकसित करायला हवी. अतिवृष्टीसारख्या घटनांची किमान आठ तास आधी पूर्वकल्पना मिळाल्यास होणारे नुकसान, वित्तहानी आणि नागरिकांची गैरसोय, यातायात कमी करणे शक्य होऊ शकते.

प्रगत देशांमध्ये हेवी रेनफॉल किंवा अतिवृष्टी होणार असेल तर आठ तास आधी नागरिकांना त्याची पूर्वकल्पना योग्यप्रकारे दिली जाते.

अशी पूर्वमाहिती मिळाल्यास शाळा, कार्यालये लवकर सोडणे किंवा पाणी साचणार्‍या भागातील वाहतूक स्थगित करून अन्यत्र वळवणे यांसारख्या उपाययोजना करता येतात.

26 जुलै 2005 रोजी झालेल्या जलप्रयलानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती.

या समितीने सुमारे सहा-सात महिने सर्वंकष अभ्यास करून 31 मार्च 2006 रोजी 20 शिफारसी असलेला अहवाल शासनाला सादर केला. तत्पूर्वी तातडीने करावयाच्या गोष्टींबाबत काही सूचना केल्या होत्या.

या समितीने मुंबईसाठी हायड्रोलॉजी युनिटची स्थापना करण्याची सूचना केली होती. या युनिटने सर्वंकष परिस्थितीचा आढावा घेणारे एक मॉडेल तयार करावे आणि किमान आठ तास आधी नागरिकांना येणार्‍या आपत्तीची पूर्वसूचना द्यावी, असे सुचवले होते.

या समितीने पर्जन्यवृष्टी आणि समुद्रलहरींचा अंदाज बांधून पूरविषयक आराखडा तयार करता येईल का, याचा अभ्यास केला. त्यातूनच रियल टाईम फ्लड फोरकास्ट हा प्रकल्प पुढे आला.

फ्लड फोरकास्टिंग यंत्रणेमुळे किती पाऊस पडेल याचा आणि भरतीचा अंदाज आधीच येईल. त्यामुळे पूरपरिस्थितीचाही अंदाज येईल आणि त्यादृष्टीने पूरपरिस्थितीवर कशी मात करायची याची उपाययोजना आधीच करता येईल, अशी ही संकल्पना होती. यामध्ये मुंबईची ड्रेनेज क्षमता किती आहे याचाही विचार अध्यारूत होता.

त्याचबरोबर ऑटोमॅटिक रेन गॉजेस किंवा पर्जन्यमापके बसवण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. पर्जन्यमापकांमुळे मुंबईच्या विविध भागातील पावसाची दर 15 मिनिटांची माहिती मिळणे शक्य झाले असते. मुंबईमध्ये येणारा पूर केवळ मुंबईच्या पावसामुळे येत नाही. मिठी नदीच्या पाणलोट

क्षेत्रामध्ये पाऊस सुरू झाला तर ते पाणीही मुंबईमध्ये येते. त्याचाही विचार करण्याची सूचना करण्यात आली होती. मुंबईची टोपोग्राफीही विचारात घेण्यात यावी, असे म्हटले होते.

टोपोग्राफी म्हणजे कोणता भाग सखल आहे, कोणता भाग किती उंच आहे याची माहिती. प्रत्यक्ष पाऊस पडण्यापूर्वी त्याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार टोपोग्राफीच्या आधारे विविध भागांना पुराची आगाऊ सूचना देता येऊ शकते आणि तेथील लोकांना जागृत करता येईल अशी यंत्रणा विकसित करण्यात यावी, असे चितळे समितीने म्हटले होते.

त्याचबरोबर रडार बसवण्याची सूचनाही केली होती. मुंबईतील रडार हे फक्त मुंबईच्या भूभागावरील हवामानाची माहिती देणारे आहेत.

त्यामुळे हे रडार मुंबईपासून काही अंतरावर बसवण्यात यावेत, जेणेकरून संपूर्ण मुंबईची तसेच मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातील परिस्थितीची माहिती मिळू शकेल, अशीही योजना मांडली होती.

त्यानुसार मुंबईमध्ये हायड्रॉलॉजी युनिटची स्थापनाही झाली. मी या समितीचा सदस्य होतो. आम्ही उपग्रहांच्या आधारे टोपोग्राफीही केली होती. तसेच ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी जगभरातील यंत्रणांचा अभ्यासही करण्यात आला होता.

आज विज्ञानाने इतकी प्रगती केली आहे की प्रगत देशांमध्ये कोणत्या रस्त्यावर किती पाणी साचेल याचाही पूर्वअंदाज वर्तवता येणे शक्य झाले आहे. हा सर्व अभ्यास करून सरकारला त्याचे एकत्रित सादरीकरणही केले होते.

यासाठीचा खर्चही प्रचंड नाही. पूर आल्यानंतर होणार्‍या नुकसानीचा विचार करता या यंत्रणेसाठी खर्च करणे हे व्यावहारिकदृष्ट्याही परवडणारे होते.

मात्र शासनाने त्यामध्ये फारसा रस न घेतल्यामुळे हे हायड्रॉलॉजी युनिट बंद झाले. आपल्याकडे नागरिकही पुढची आपत्ती येत नाही तोपर्यंत आवाज बुलंद करत नाहीत.

वास्तविक मधल्या काळात शासनाकडे पाठपुरावा करत राहिल्यास अशा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळते. आज कोलॅरॅडो, मलेशिया यांसारख्या देशांमध्ये अशाप्रकारच्या पूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रभावी आणि अद्ययावत यंत्रणा उभ्या आहेत आणि त्यांचे फायदेही होत आहेत.

आपल्याकडेही महानगरांची रचना, वाढते शहरीकरण, त्यामुळे येणारा ताण, वाढती अतिक्रमणे आणि दुसर्‍या बाजूला हवामान

बदलामुळे वाढलेली आपत्तींची शक्यता यांचा विचार करता अशाप्रकारच्या यंत्रणा उभ्या करणे गरजेचे आहे.

मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरासाठी तरी किमान अशी यंत्रणा असणे अपरिहार्यच आहे.तरच जलप्रलयामुळे होणारे नुकसान किमान पातळीवर आणता येणे शक्य होऊ शकेल.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*